इचलकरंजी शहरासाठी मंजूर झालेल्या सुळकुड योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पाच महिने सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु या कामात खासदार आणि आमदार हे निष्क्रिय ठरले आहेत. 10 जानेवारी पर्यंत योजना संदर्भात निर्णय न झाल्यास लोकप्रतिनिधींना वगळुन पुढील आंदोलन केले जाईल, असा इशारा इचलकरंजी सुळकुड पाणी योजना कृती समितीच्या वतीने प्रताप होगाडे आणि मदन कारंडे यांनी दिला. त्याचबरोबर एक जानेवारीपासून जे मंत्री इचलकरंजी शहरात येतील त्यांच्यासमोर काळे झेंडे दाखवत निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. इचलकरंजी शहरासाठी अमृत दोन मधून राज्य शासनाने सुळकुड उद्धव दूधगंगा योजना जाहीर केल्या आहेत. परंतु कागल तालुक्यासह नदी काठावरील ग्रामस्थांमधून तीव्र विरोध होतोय. तर इचलकरंजी सुळकोट पाणी योजना कृती समितीच्या माध्यमातून योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आंदोलन केली जात आहेत. परंतु लोकप्रतिनिधींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन कोणतेही वाद उद्भवणे योग्य नाही. या भूमिकेतून 23 ऑगस्ट चा मोर्चा स्थगित करण्यात आला. शासनाने आयोजित केलेली 11 सप्टेंबर ची बैठक रद्द झाली. त्यानंतर आज अखेर काहीच हालचाल झालेली नाही व कोणी प्रयत्न केल्याच ही दिसत नाही. या सर्व कालावधीत शहरातील चार लाख जनतेच्या हिताच्या व जिव्हाळ्याच्या पाणी प्रश्नावरील लोकप्रतिनिधींची उदासीनता ही हेतू पुरस्कार व अन्य कारणांसाठीच आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे आता केवळ जनतेचे हीत आणि जनतेच्या बळावर न कराल तर लोकप्रतिनिधीं शिवाय अशी भूमिका घेण्यात आली आहे, असे होगाडे व कारंडे यांनी सांगितले आहे.पत्रकार परिषदेत सयाजी चव्हाण, विकास चौगुले, अभिजीत पठवा, कॉ सदा मलाबादे, सुषमा साळुंखे, सुनील मारवाडी, प्रताप पाटील, जावेद मोमीन उपस्थित होते.