राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला सर्वेक्षण अहवाल शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केला. या अहवालात राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. राज्य सरकार या शिफारशीच्या आधारे २० फेब्रुवारीला बोलावलेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक माडंणार आहे. एका दिवसात या विधेयकावर चर्चा करून ते मंजूरही करून घेतले जाणार आहे. तोंडावर असलेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सुपुर्द nसर्वेक्षणाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यात आले. ही तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आणि निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी शुक्रवारी अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला. nयावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आयोगाचे सदस्य सदस्य सचिव आदी उपस्थित होते. सादर झालेल्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होईल. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी आम्ही सकारात्मक असून, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे असे आरक्षण ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता देता येईल. - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री २१ नंतर आंदोलनाची दिशा बदलणार : जरांगे जालना : सगेसोयरे अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर व अंमलबजावणी केल्याशिवाय थांबणार नाही. २० तारखेपर्यंत हा निर्णय झाला नाही, तर २१ फेब्रुवारीनंतर आंदोलनाची दिशा बदलणार असून, ते आंदोलन तुमच्या हाताबाहेर गेलेले असेल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.