दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तब्बल सातव्यांदा ईडीने चौकशीसाठी आज (दि.२२) समन्स बजावले आहे. यानुसार, केजरीवाल यांना सोमवार, २६ फेब्रुवारी रोजी हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहेत. या संदर्भातील वृत्त एएनआयने दिले आहे.
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी ईडीने बाजावलेले हे सातवे समन्स आहे. दरम्‍यान, आम आदमी पार्टीने स्‍पष्‍ट केले आहे की, ‘ईडी’च्या समन्सच्या वैधतेचे प्रकरण आता न्यायालयात पोहोचले आहे. समन्सबाबत ‘ईडी’ही न्यायालयात गेली आहे. ‘ईडी’ने केजरीवाल यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात सुरू असलेल्या तपासात सहभागी होण्यासाठी तब्बल सातव्यांदा समन्स बजावले होते. यापूर्वीही ईडीने सहा समन्स पाठवले होते, त्याकडेही केजरीवालांनी दुर्लक्ष केले होते.
केजरीवालांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश
केजरीवाल वारंवार समन्स धुडकावत असल्‍याने ईडीने दिल्‍लीच्‍या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनाणवीवेळी केजरीवाल यांनी १७ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात हजर राहावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्‍यानुसार केजरीवाल १७ फेब्रुवारीला व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे न्यायालयात हजर झाले. दिल्ली विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर मार्चमध्ये आपण प्रत्यक्ष हजर राहू, असे आश्वासन त्यांनी न्यायालयाला दिले. यानंतर न्यायालयाने हे आश्वासन मान्य करत या प्रकरणी १६ मार्चला सुनावणी निश्चित केली आहे.