देशभरातील रेल्वे मार्गावरील गर्दी दूर करण्यासाठी आणि वाहतूक वाढवण्यासाठी मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीत भारतीय रेल्वेच्या सहा मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांद्वारे रेल्वे ट्रॅकवर रेल्वे प्रवास अधिक चांगला करण्यात मदत होईल, लॉजिस्टिक खर्च कमी लागेल, तेल आयात कमी होईल आणि प्रदूषणालाही आळा घातला जाईल. शिवाय, अन्नपदार्थ, खते, कोळसा, लोखंड, पोलाद, फ्लायश, क्लिंकर, चुनखडी, पीओएल यांच्या वाहतुकीसाठी हे रेल्वे मार्ग अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. 12,343 कोटी रुपयांना मंजुरी सीसीईए (आर्थिक प्रकरणांवरील कॅबिनेट समिती) ची बैठक गुरुवारी 8 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत रेल्वे मंत्रालयाच्या 6 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी 12,343 कोटी रुपये खर्च येणार आहेत. या प्रकल्पांचा संपूर्ण निधी केंद्र सरकार करणार आहे. भारतीय रेल्वेच्या सर्वात व्यस्त विभागांवरील मल्टी-ट्रॅकिंग प्रस्तावामुळे रेल्वे रुळांवर होणारी गर्दी कमी करण्यात आणि कामकाजात सुधारणा होण्यास मदत होईल. मल्टी ट्रॅकिंगमुळे मालवाहतुकीत मोठी वाढ होईल. 6 राज्यांमध्ये प्रकल्प सरकारने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून म्हटले की, या 6 मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांमध्ये 6 राज्ये राजस्थान, आसाम, तेलंगणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि नागालँडमधील 18 जिल्ह्यांचा समावेश असेल, ज्यामुळे विद्यमान रेल्वे नेटवर्कमध्ये 1020 किलोमीटरची भर पडेल आणि 3 कोटी लोकांना रोजगारही मिळू शकेल. हे प्रकल्प PM गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटीसाठी तयार केले जातील, जेणेकरुन प्रवासी आणि लॉजिस्टिक वाहतूक अखंडपणे करता येईल. ज्या विभागांमध्ये मल्टी ट्रॅकिंग प्रकल्पांवर काम केले जाईल, त्यामध्ये राजस्थानातील अजमेर - चंदेरिया, जयपूर - सवाई माधोपूर, गुजरात - राजस्थानमध्ये लुनी-समदारी-भिलडी, असममध्ये अगथोडी - कामाख्या, असम - नगालँडमध्ये लमडिंग - फुरकेटिंग आणि तेलंगाना - आंध्र प्रदेशमध्ये मोटूमारी आणि विष्णुपुरम सामील आहे.