मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्यावतीने अॅड. राकेश पांडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाज नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी तीव्र आंदोलन केल्यानंतर सरकारने घाईघाईने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) १० टक्के आरक्षण देणारा कायदा केला. हा कायदा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १५, १६ आणि २१ अंतर्गत मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा आखून दिली होती. ही मर्यादा ओलांडत केवळ लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण दिले आहे. हा कायदा मनमानी स्वरुपाचा असून हा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.