गोव्यात अलीकडेच पार पडलेल्या दुसर्‍या भारत ऊर्जा सप्ताहात भारतीय ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रातील शाश्वत पर्यायाचा अनुभव जगाने घेतला आणि सात देशांच्या ऊर्जामंत्र्यांच्या उपस्थितीत भारताने 67 अब्ज अमेरिकी डॉलरशी संबंधित गुंतवणुकीची संधी उपलब्ध करून देत नावीन्यपूर्ण क्षमतेने जगाचे लक्ष वेधून घेतले. ऊर्जा क्षेत्रात भारत हा जगातील तिसरा मोठा ग्राहक आहे. अशावेळी सौरऊर्जेसह आपल्याला ग्रीन हायड्रोजन, इथेनॉल आणि कचर्‍यांपासून ऊर्जा तयार होणार्‍या प्रकल्पांत अधिक गुंतवणूक करावी लागेल. भारतासह जागतिक ऊर्जेच्या क्षेत्रात वेगाने बदल होत आहेत. भारत या दशकाच्या अखेरपर्यंत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी ऊर्जेची मागणी आणि पुरवठा यांचे गणित बिघडणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. देश सध्या जीवाश्म इंधनाला पर्यायी इंधनाचा वापर करत आत्मनिर्भरता मिळवत आहे. गोव्यात आयोजित दुसर्‍या भारत ऊर्जा सप्ताहात भारतीय ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रातील शाश्वत पर्यायाचा अनुभव जगाने घेतला आणि सात देशांच्या ऊर्जामंत्र्यांच्या उपस्थितीत भारताने 67 अब्ज अमेरिकी डॉलरशी संबंधित गुंतवणुकीची संधी उपलब्ध करून देत नावीन्यपूर्ण क्षमतेने जगाचे लक्ष वेधून घेतले. रशियाची रोसनेफ्ट, सौदी अरबची अरामको, कतार गॅस, शेवरॉनसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारताच्या ऊर्जामयी प्रवासाच्या भागीदार आहेत. भारताने ऊर्जा सप्ताहच्या काळात 9 व्या आशियाई देशांच्या ऊर्जामंत्र्यांचे संमेलन आयोजित केले. या संमेलनात इंटरनॅशनल एनर्जी फोरमच्या सदस्यांनी ‘कार्बन कॅप्चर स्टोरेज’ आणि हायड्रोजन तंत्रज्ञान उपलब्धता वाढविण्यावर भर दिला आहे. भारत ऊर्जा सप्ताहाच्या काळात अनेक दिग्गज कंपन्यांनी नावीन्यपूर्ण शोध सादर केले. भारतीय तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने (बीपीसीएल) ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत स्वदेशी अल्कलाईन इलेक्ट्रोलायजर सादर केले. हे जगातील सर्वात स्वस्त आणि कमी खर्चातील अल्कलाईन इलेक्ट्रोलायजर आहे. भाभा आण्विक संशोधन केंद्राच्या (बीएआरसी) सहकार्याने त्याचा प्रारूप आराखडा तयार केला आहे. क्षारयुक्त पाणी हे इलेक्ट्रोलायसिसचा वापर करते. भारताने 2030 पर्यंत 5 दशलक्ष टन हरित हायड्रोजन निर्मितीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 निमित्त सार्वजनिक क्षेत्रातील दिग्गज तेल आणि गॅस कंपनी ओएनजीसीने तयार केलेल्या सागरी सर्व्हायव्हल सेंटरचे (बचाव आणि मदत केंद्र) उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. समुद्रात तेल आणि गॅस प्रकल्प उभारणी करणे सर्वात कठीण बाब मानली जाते. तेल आणि गॅस उत्खनन, तसेच शुद्धता या काळात जोखमीची पातळी अधिक असते. या ठिकाणी माणसाकडून होणार्‍या अपघातांव्यतिरिक्त चक्रीवादळ, हवामान बदलाचा धोका कायम राहतो. अशावेळी मानवी आणि नैसर्गिक दुर्घटना कमी करण्यासाठी ओएनजीसीचे सागरी सर्व्हायव्हल सेंटर (बचाव केंद्र) महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे तेल आणि गॅस उत्खनन कामात असलेल्या मनुष्यबळास सागरात उच्चप्रतीची सुरक्षा प्रदान केली जाईल. यात जागतिक दर्जाच्या तोडीची प्रशिक्षण व्यवस्था आहे. समुद्रात चक्रीवादळ आणि वादळी वार्‍यामुळे हेलिकॉप्टर कोसळण्याच्या घटना सातत्याने घडत असतात. अशावेळी लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी सागरी बचाव केंद्र उपयुक्त ठरणार आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या मते, येत्या काही वर्षांत भारत इथेनॉल बाजारात कॅनडा आणि चीनला मागे टाकत अमेरिका आणि ब—ाझीलनंतर तिसर्‍या स्थानावर पोहोचेल. इथेनॉलमिश्रित ई-20 इंधन सध्या देशात 9700 रिटेल केंद्रांवर उपलब्ध आहे. भारताने 2070 पर्यंत शून्य कार्बन उर्त्सजनाचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. सध्याच्या काळात केंद्र सरकारच्या पायाभूत सुविधांवरील 11 लाख कोटी रुपये खर्चातील मोठा वाटा ऊर्जा क्षेत्राचा आहे. भारताचा सध्याचा आर्थिक विकासदर 7.5 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. त्याला आणखी गती देण्यासाठी ऊर्जानिर्मितीत सहकार्य वाढनिणे आवश्यक आहे. भारत ऊर्जा सप्ताहातील सर्वात मोठे यश म्हणजे कतार एनर्जीसमवेत 20 वर्षांसाठी लिक्विड नॅचरल गॅसची आयात करण्यासाठीचा 78 अब्ज डॉलरचा करार. भारताची सर्वात मोठी पेट्रोनेट लिमिटेडने वीज, खते आणि सीएनजीसाठी वार्षिक 75 लाख टन गॅस खरेदीचा करार केला आहे. यानुसार भारताला गॅस आधारित अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपास आणण्यास कतारचा द्विपक्षीय सहकार्य करार मैलाचा दगड ठरणार आहे. आता कतारसमवेत 2028 पासून लागू होणारा एलएनजी करारही महत्त्वाचा आहे; कारण आखाती देश कतार हा अमेरिकेनंतरचा एलएनजीचा दुसरा मोठा निर्यातदार देश आहे. कतारची सरकारी ऊर्जा कंपनी एलएनजीने 2027 पर्यंत दरवर्षी उत्पादन क्षमता 7.7 कोटी टनांवरून 12.6 टन करण्याची योजना आखली आहे. ऊर्जेची गरज भागवताना त्यात नैसर्गिक गॅसचा वाटा 6 टक्के असून, त्यात या दशकाच्या अखेरपर्यंत 15 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे ध्येय आहे. ऊर्जा क्षेत्रात भारत हा जगातील तिसरा मोठा ग्राहक आहे. लिक्विड नॅचरल गॅसचा चौथा मोठा निर्यातदार देश आहे. देशात प्राथमिक पातळीवर ऊर्जेची मागणी 2050 पर्यंत दुप्पट होईल. देशात गेल्या पाच वर्षांत शाश्वत ऊर्जेचे उत्पादन 162 टक्क्यांनी वाढले आहे. आपली ऊर्जेची गरज भागवताना 158.12 गिगावॅटचा (सुमारे 40 टक्के) वाटा हा नव्या ऊर्जा स्रोतांचा आहे. 2035 पर्यंत त्यास 450 गिगावॅट पातळीपर्यंत न्यायचे आहे. अशावेळी सौरऊर्जेसह आपल्याला ग्रीन हायड्रोजन, इथेनॉल आणि कचर्‍यांपासून ऊर्जा तयार होणार्‍या प्रकल्पांत अधिक गुंतवणूक करावी लागेल.