सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी आणि विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही राज्यपाल रमेश बैस यांनी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित समारंभात दिली. स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात नवीन व बलशाली महाराष्ट्र घडविण्याच्या दृष्टीने संकल्प करावा, असे आवाहन करून त्यांनी नागरिकांना प्रजासत्ताकदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.
७५ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मुंबईतील शिवाजी पार्कवर आयोजित मुख्य शासकीय समारंभात राज्यपाल श्री.बैस यांच्या हस्ते ध्वज फडकविण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, मुख्य सचिव नितीन करीर, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, मुंबई पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी, तिन्ही सेना दलांचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध देशांच्या वकिलातीमधील वरिष्ठ पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.
छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांसह स्वातंत्र्य लढ्यातील क्रांतिकारकांना तसेच समाजसुधारकांना अभिवादन करून राज्यपाल श्री. बैस यांनी महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रात करीत असलेल्या विकासाचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. ते म्हणाले ,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच देशातील सर्वाधिक लांबीच्या ‘अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी – न्हावा शेवा अटल सेतू’ या सागरी पुलासह 35 हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. दावोसमध्ये झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने तीन लाख ५३ हजार ६७५ कोटींहून अधिक विक्रमी सामंजस्य करार केले आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी समिती
मराठा आरक्षणाबाबत माहिती देताना न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असल्याचे राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले. राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात मे 2023 मध्ये उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह पीटिशन) दाखल केली असून शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञांचा टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य
राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले, शासनाने बळीराजाच्या हिताला नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. खरीप हंगाम २०२३ मध्ये प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या ४५.३५ लाख शेतकऱ्यांना २१०० कोटी रुपयांहून अधिक भरपाई अदा करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनही आपले अनुदान देत असून ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ या योजनेत पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रतिवर्षी एकूण १२ हजार रुपये प्राप्त होणार आहेत. शासनाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी त्यांना प्रतीलीटर पाच रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. पूर प्रतिबंधासाठी नद्यांमधील गाळ काढण्यात येणार आहे. ६८ जलसंपदा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे १३.३५ लक्ष हे. सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. सुमारे ५७०० गावांत जलयुक्त शिवार अभियान २.० राबविण्यात येत आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देताना शासनाने गृहनिर्माण योजना गतीमान करण्यासाठी ‘महाआवास आभियान’ सुरू केल्याचे श्री. बैस यांनी सांगितले. ते म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात राज्यात ६.३१ लाख स्वयं -सहायता गट निर्माण करण्यात आले आहेत. रोहयो अंतर्गत ३२.५० लाख मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. ‘हर घर जल’ अंतर्गत सुमारे ८३ टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांना घरगुती नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला.
शिक्षण क्षेत्रातील कामगिरीचा आढावा घेताना राज्यपाल श्री. बैस यांनी राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, राज्यातील शाळांमध्ये ‘मुख्यमंत्री– माझी शाळा सुंदर शाळा’ हे स्पर्धात्मक अभियान सुरु करण्यात आले आहे. महाविद्यालये व विद्यापीठे नॅक मूल्यांकन व मानांकन प्रक्रियेत अग्रेसर आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर येथे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्यात ‘आई’ महिला पर्यटन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली.
राज्यपाल म्हणाले, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर आहे. दीक्षाभूमी येथील विकासकामांसाठी देखील २०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गासाठी मोदी आवास घरकुल योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आगामी तीन वर्षात १० लाख घरे बांधण्यासाठी १२ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ३६ जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील २५० शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना ‘आदर्श शाळा’ म्हणून विकसित करण्याच्या योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे.