इस्रायल-हमास संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या (UNGA) तातडीच्या बैठकीत गाझामध्ये तात्काळ युद्धविरामाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. भारतासह १५३ देशांनी गाझामध्ये युद्धबंदीच्या बाजूने मतदान केले. १० सदस्य राष्ट्रांनी विरोध केला, तर २३ सदस्य गैरहजर राहिले. युद्धविराम प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिका, ऑस्ट्रिया, झेक प्रजासत्ताक, ग्वाटेमाला, इस्रायल, लायबेरिया, मायक्रोनेशिया, नाउरू, पापुआ न्यू गिनी आणि पराग्वे यांचा समावेश आहे. इजिप्तचे राजदूत अब्देल खालेक महमूद यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेत गाझामध्ये युद्धविराम करण्याची मागणी करणारा ठराव मांडला होता. आपल्या ठरावात, इजिप्तने सुरक्षा परिषदेत युद्धबंदीच्या आवाहनावर अमेरिकेच्या नकाराधिकाराचा निषेध केला. महमूद म्हणाले की, युद्धविराम पुकारण्यासाठी हा प्रस्ताव अगदी आहे. १०० हून अधिक सदस्य राष्ट्रांचा पाठिंबा असूनही मानवतावादी आधारावर युद्धबंदीच्या मसुद्याच्या विरोधात गेल्या आठवड्यातील व्हेटोचा गैरवापर करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. (Israel Hamas War) गेल्या आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रांनी गाझात शस्त्रसंधीसाठी आणलेला ठराव अमेरिकेने नकाराधिकार वापरून रोखला होता. या ठरावाविरोधात मतदान करणारे अमेरिका हे एकमेव राष्ट्र होते. रुचिरा कंबोज यांनी भारताची बाजू मांडली संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी सांगितले की, भारताने संयुक्त राष्ट्र महासभेने मंजूर केलेल्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले आहे. महासभेत चर्चा होत असलेल्या परिस्थितीला अनेक आयाम आहेत. ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर दहशतवादी हल्ला झाला आणि अनेक लोकांना ओलीस ठेवण्यात आले, ही चिंतेची बाब आहे. गाझामध्ये मोठे मानवतावादी संकट निर्माण झाले आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचा मृत्यू झाला असून त्यात महिला आणि लहान मुलांचा समावेश आहे. मुद्दा सर्व परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे पालन करण्याचा आहे. भारत सध्या येथील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नात आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या एकतेचे स्वागत करतो.