यंदा राज्यात कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता, राज्य सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण मदत निधीच्या निकषानुसार 40 तालुक्यांत दुष्काळ जाहिर केला आहे. या भागातील दुष्काळग्रस्तांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाने 3 हजार कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. तत्पूर्वी, उद्या बुधवारी होणार्‍या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 40 तालुक्यांपैकी 35 तालुके सत्ताधारी आमदारांचे असून, दुष्काळामध्येही सरकार राजकारण करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. एनडीआरएच्या निकषामुळे या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला आहे. त्यामुळे दुसर्‍या टप्प्यात दुष्काळ जाहीर करायचा झाल्यास पर्जन्यमान कमी झालेली गावे विभागीय महसुली मंडलनिहाय निवडण्याची शक्यता असून त्याबाबत सरकार निर्णय घेणार आहे. यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेण्यात येणार आहे.