चालू आर्थिक वर्षात १९ हजार कोटी तर पुढील आर्थिक वर्षात ९,७३४ कोटींचा तुटीच्या अर्थसंकल्पाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असला तरी गेल्या १५ वर्षांत चार वर्षांचा अपवाद वगळता अर्थसंकल्प सतत महसुली तुटीचाच राहिला आहे.
पुढील आर्थिक वर्षासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सहा लाख कोटींचा आकारमान असेलला अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प ९७३४ कोटींची तुटीचा असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आगामी आर्थिक वर्ष हे निवडणूक वर्ष असल्याने विविध समाज घटकांवर सवलतींचा वर्षाव केला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे तूट आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तविली जाते. चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला १६ हजार कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प अंदाजित करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात या आर्थिक वर्षाअखेर तूट ही १९,५३२ कोटींचा होईल, असा अंदाज सुधारित अंदाजपत्रकात व्यक्त करण्यात आला आहे.
खर्चात वारेमाप वाढ झाल्यानेच महसुली तूट वाढल्याचे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महसुली उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत वाढल्यानेच तूट वाढत आहे. अर्थसंकल्पात आकड्यांचा खेळ केल्याने काही वेळा शिलकी अर्थसंकल्प दिसत असला तरी प्रत्यक्षात तूट वाढते, असेच अधिकाऱ्यांचे निरीक्षण आहे. महसुली आणि वित्तीय तूट वाढणे हे राज्यासाठी धोक्याचा इशारा मानला जातो. चालू आर्थिक वर्षात राजकोषीय तूट ही एक लाख कोटींवर गेली होती. पुढील वर्षी ही तूट ९९ हजार कोटींची अपेक्षित धरण्यात आली आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा आठ लाख कोटींवर जाणे किंवा महसुली तूट वाढणे ही लक्षणे राज्याच्या वित्तीय व्यवस्थेसाठी चांगली नाहीत.