केंद्र सरकारने 8 डिसेंबर 2023 रोजी कांद्याचे दर नियंत्रित करण्यासाठी त्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी मागे हटविण्यात आल्याचा दावा अलिकडेच एका केंद्रीय मंत्र्याने केला होता. परंतु आता कांद्यावरील निर्यातबंदी 31 मार्चपर्यंत कायम राहणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवणे आणि देशांतर्गत उपलब्ध निश्चित करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. कांद्यावरील निर्यातबंदी हटविण्यात आलेली नाही. ही निर्यातबंदी लागू असून या स्थितीत कुठलाच बदल नाही. ग्राहकांना योग्य दरात कांद्याची पुरेशी उपलब्धता निश्चित करण्यास सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे ग्राहकविषयक सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी सांगितले आहे. कांद्यावरील निर्यातबंदी हटविण्यात येणार असल्याचे वृत्त प्रकाशित झाल्यावर देशातील सर्वात मोठी घाऊक बाजारपेठ लासलगाव येथे 19 फेब्रुवारी कांद्याचे दर वाढून 1800 रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचले होते. तर 17 फेब्रुवारी रोजी हा दर 1280 रुपये प्रति क्विंटल इतका होता. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कांद्यावरील निर्यातबंदी हटविली जाण्याची शक्यता नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले, कारण नव्या हंगामात कांद्याचे पीक विशेषकरून महाराष्ट्रात कमी होण्याचा अनुमान आहे. रब्बी हंगामात कांद्याचे उत्पादन 22.7 दशलक्ष टन होण्याचा अनुमान व्यक्त केला होता. कृषी मंत्रालयाचे अधिकारी आगामी काळात प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि गुजरातमध्ये पिकव्याप्त क्षेत्रांमध्ये पाहणी करणार आहेत. तर दुसरीकडे आंतर-मंत्रालयीन समुहाकडून मंजुरी मिळाल्यावर केस-टू-केस आधारावर मित्रदेशांना कांद्याची निर्यात करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.