कोरोना काळात जिल्हा परिषदेने खरेदी केलेल्या 99 कोटी रुपयांच्या औषधे आणि सर्जिकल साहित्यांच्या खरेदीमध्ये झालेला घोटाळा सिद्ध झाला; पण कारवाईही झाली नाही. सीपीआर रुग्णालयात गेल्या सहा महिन्यांत जिल्हा नियोजन विकास मंडळाच्या निधीतून सुमारे 45 कोेटी रुपयांची खरेदी झाली. या खरेदीमध्ये मोठा ढपला पाडला गेला. पण यावर निष्पक्ष चौकशी करणारी खरेदी समितीही नियुक्त होऊ शकली नाही. शासनाच्या निधीवर राजरोस दरोडा पडत असूनही, लोकप्रतिनिधींकडून चौकशीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने, दोषींवर कारवाई कोण करणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
कोल्हापुरात आरोग्य सेवेत सध्या पांढरपेशी दरोडेखोरांचे राज्य आहे. बाजारात जी वस्तू ज्या किमतीला मिळते, त्यापेक्षा चौपट ते दसपट दराने खरेदी करून संगनमताने शासकीय निधीवर दरोडे टाकण्याचे काम सुरू आहे. ज्या सर्जिकल साहित्यांची गरज नाही, ज्यांची विभाग प्रमुखांनी मागणीच केली नाही, अशा सर्जिकल साहित्याच्या 10-10 वर्षे पुरतील, इतक्या वस्तूंची खरेदी सुरू आहे. यासंदर्भात प्रसारमाध्यमातून आवाज उठविला, पुराव्यासह गैरव्यवहारांवर प्रकाश टाकला, तर त्याने सावध वा भयभीत होऊन कोणी पुरवठादार वा खरेदीदार थांबले असते. पुन्हा असा प्रमाद करण्यासाठी शंभर वेळेला विचार केला असता.
पण निबर झालेली दरोडेखोरांची एक टोळी राजर्षी शाहू छत्रपतींनी मोठ्या उदार हेतूने निर्माण केलेल्या सीपीआर रुग्णालयाच्या तिजोरीवर घण घालते आहे. एवढी निबरता या टोळीमध्ये आली कोठून? दरोडेखोरांना भयमुक्त वाटावे, अशी वातावरणनिर्मिती कोणाच्या पाठिंब्यामुळे निर्माण झाली? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या दरोडेखोरांना कोणाचे आशीर्वाद आहेत, याची पाळेमुळे खोदून काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण समाजसेवेचा बुरखा पांघरणारे काही बोके पुरवठादारांच्या चेहर्‍यामागून सर्वसामान्यांच्या आरोग्य कल्याण निधीला लोणी समजून त्यावर ताव मारत आहेत. जोपर्यंत कोल्हापूरकर लोकशाही मार्गाने या बोक्यांच्या मानेच्या हाडावर घाव घालत नाहीत, तोपर्यंत आरोग्य सेवेचाच काय, कोल्हापुरातील सार्वजनिक उपक्रमांसाठी उपलब्ध होणारा सर्वच निधी लंपास होण्याचा धोका आहे.