अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून (एसटी) सरकारी नोकर्‍या आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याची धनगर समाजाची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. यासंदर्भातील याचिका न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने फेटाळल्या.
खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे गेले सात वर्षे आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढा लढणार्‍या राज्यातील धनगर समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. आरक्षणासंदर्भातील घटनात्मक निर्णयांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. हा केवळ संसदेला अधिकार आहे, असे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
धनगड म्हणजेच धनगर असे जाहीर करावे. धनगर समाजाला भटक्या जमातीचे (एनटी) आरक्षण नको तर त्यांचा समावेश अनुसूचित जमातीत (एसटी) करावा, अशी मागणी करणार्‍या याचिका भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील आणि महाराष्ट्र अहिल्याबाई समाज प्रबोधिनी मंच या दोन संघटनेसह अन्य दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात केल्या होत्या. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर या याचिकांना विरोध करणार्‍या याचिका आदिवासी समाजाच्या वतीने अ‍ॅड. नितीन गांगण आणि वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने अ‍ॅड. गार्गी वारूंजीकर यांच्यासह अन्य दोघांनी दाखल केल्या होत्या. सर्व याचिकांवर खंडपीठासमोर चार महिने सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने खुल्या न्यायालयात निकालपत्राचे वाचन केले.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. खंबाटा यांनी, आरक्षणाच्या सूचीमध्ये केळकर समितीच्या संशोधनानुसार बदल करण्यात आले. त्यानुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राच्या काही भागात धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश आहे. मात्र, अजूनही राज्यात धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आलेले नाही. राज्यात एकही धनगड समाजाची व्यक्ती नाही. टायपोग्राफिक चुकीमुळे महाराष्ट्रातील समाज धनगड ऐवजी धनगर म्हणून यादीत आला. केवळ त्या टायपोग्राफिक चुकीमुळे आम्हाला एसटी प्रवर्गातून वगळण्यात आले, असा दावा केला होता. तसेच याचिकाकर्त्यांनी, धनगड ही प्रजाती नसल्याने धनगर जातीला धडगड म्हणून जाहीर करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. ती खंडपीठाने फेटाळून लावली.
लढा सुरूच रहाणार : हेमंत पाटील
न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधींनी या संदर्भात संसदेत आवाज उठवावा, यासाठी भाग पाडणार असल्याचे भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी सांगितले.
…तर राज्यात गोंधळ झाला असता : हायकोर्ट
धनगड हाच धनगर समाज असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा मान्य करत आम्ही तसा निर्णय दिला असता, तर राज्यात गोंधळाची परिस्थिती उद्भवली असती. मुळात 1964 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बी. बसवलिंगप्पा विरुद्ध डी. मुनिचिन्नप्पा प्रकरण तसेच प्रकाश कोकणे प्रकरणाच्या निकालपत्रात धनगड आणि धनगर यासंदर्भातील संभ्रम दूर केला आहे, असेही मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले.