राज्यातील ओबीसी गटातून देण्यात येणार्‍या आरक्षणाला आक्षेप घेत अध्यादेश रद्द करण्याची विनंती करणार्‍या जनहित याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने भूमिका मांडण्यासाठी राज्य सरकारसह मागसवर्ग आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची शेवटची संधी म्हणून 10 डिसेंबरचा अल्टिमेटम दिला. याचिकेची सुनावणी 3 जानेवारी 2024 ला निश्चित केली. जनहित याचिकेवर गेली पाच वर्षे राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. राज्य सरकारने बुधवारी पुन्हा न्यायालयाकडे वेळ मागितला. सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल वीरेंद्र सराफ यांनी डिसेबरपर्यंतची मुदत मागितली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली. सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब सराटे यांनी याचिका दाखल केली आहे. राज्यात ओबीसी गटात आरक्षणाचा अनेक जाती-जमातीचा समावेश करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता अनेक जातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश केला जात आहे. सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यात ओबीसी प्रवर्गांतर्गत जाती-उपजातींची एकूण लोकसंख्या 34 टक्के आहे. या लोकसंख्येला एकूण आरक्षणापैकी 32 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आले आहे. मुळात ओबीसी प्रवर्गात अनेक जातींचा समावेश करताना कुठलाही आयोग नेमण्यात आलेला नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता ओबीसी प्रवर्गात जातींचा समावेश करण्यासंबंधी काढलेले सर्व जीआर रद्द करावेत, ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करा आणि तोपर्यंत घटनाबाह्य असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती सराट यांच्या वतीने अ‍ॅड. पूजा थोरात यांनी पाच वर्षांपूर्वी केली आहे. बुधवारच्या सुनावणीवेळी अ‍ॅडव्होकेट जनरल सराफ यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत वेळ मागितला. याला अ‍ॅड. पूजा थोरात यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. गेली पाच वर्षे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास चालढकलपणा केला आहे याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकार आणि मागासवर्ग आयोगाला भूमिका मांडण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून 10 डिसेंबरपर्यंत मुदत देत याचिकेची सुनावणी 3 जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.