मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागास वर्ग आयोगाने केलेल्या राज्यव्यापी सर्वेंक्षणाचा अहवाल याच आठवड्यात राज्य सरकारला सादर होणार आहे. या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा सुधारित कायदा केला जाण्याची शक्यता आहे. हा अहवाल बुधवारी अथवा गुरुवारी सादर होईल, अशी दाट शक्यता आहे. तसे झाल्यास शुक्रवारी अथवा शनिवारी विशेष अधिवेशन बोलाविले जाईल. मराठा समाजातील ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतील त्यांना आणि त्यांच्या सगेसोयर्‍यांनाही कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासंबंधीच्या अधिसूचनेचा मसुदा हरकती व सूचनांसाठी प्रसिद्ध केला आहे. त्याचवेळी ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडणार नाहीत, त्या मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. त्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागास वर्ग आयोगाने राज्यव्यापी सर्वेक्षण केले आहे. त्यात सुमारे साडेतीन कोटी कुटुंबांचा डेटा गोळा केला आहे. विशेषत: मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीची माहिती गोळा करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणाचा अहवाल आयोगामार्फत येत्या बुधवारही अथवा गुरुवारी सरकारला सादर होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती आयोगाच्या सूत्रांनी दिली. कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या सगेसोयर्‍यांना दाखले देण्यासाठी काढलेल्या अधिसूचनेचा मसुदा अंतिम करुन त्याचा कायद्यात रूपांतर करावे. मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावे आदी प्रमुख सात मागण्यांसाठी मनोज जरांगे यांनी पुन्हा बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे. मराठा समाजाला मिळणार शिवजयंतीची भेट 19 फेब्रुवारीला शिवजयंती आहे. त्यापूर्वीच मराठा समाजाला आरक्षणाची भेट देण्याची तयारी सरकारने केल्याचे समजते. शिवजयंतीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे किल्ले शिवनेरीवर येणार असल्याचे समजते. त्यांच्या या दौर्‍यापूर्वी मराठा आरक्षण आणि सगेसोयर्‍यांच्या अधिसूचनेचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.