सहकारी दूध संघांसोबत खासगी दूध संघांनांही अनुदान मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण, दुधाला अनुदान देण्यासंदर्भात मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक सुरु झाली आहे. सहकारी दूध संघासोबत खाजगी दूध संघांना ही सबसिडी देण्यासंदर्भात चर्चा सुरु असल्याची माहिती मिळत आहे. पाच रुपयांच्या सबसिडीसह 32 रुपयांचा दर देण्यासंदर्भात एकमत झाल्याची माहिती सुत्रांना दिली आहे. हा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा म्हणावा लागेल. 32 रुपयाचा दर ठरल्यास दूध संघांना शेतकऱ्यांना 27 रुपये प्रति लिटर दर द्यावा लागणार आहे. दरम्यान, सहकारी दूध संघांनाच अनुदान देण्याच्या संदर्भात अधिवेशनात निर्णय झाला होता. मात्र, खासगी दूध संघांनाही अनुदान देण्यासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या चर्चेनंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. हा निर्णय झाल्यास थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये अनुदान जमा होणार आहे. दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काय घोषणा केली होती? राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाईच्या दूधासाठी दूध उत्पादकास प्रतिलिटर 5 अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी केली. ही योजना राज्यातील फक्त सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमार्फत राबवण्यात येणार असल्याचे विखे पाटील म्हणाले होते. मात्र, घोषणेवर विविध स्तरातून टीका केली जात होती. कारण राज्यातील 72 टक्के दूध खासगी संस्थांना दिले जाते आणि सरकारनं दिलेलं अनुदान फक्त सहकाराला आहे.त्यामुळं बहुतांश दूध उत्पादक शेतकरी वंचित राहणार आहेत. त्यामुळं सरकारनं सर्वांना अनुदान द्यावं, अशी मागणी किसान सभेनं केली होती. दरम्यान, डीबीटी (DBT) करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्याच्या आधार कार्डशी आणि पशुधनाच्या आधारकार्डशी (Ear Tagging) लिंक असणे आवश्यक आहे. त्याची पडताळणी करणं आवश्यक राहील. ही योजना दिनांक 1 जानेवारी 2024 ते दिनांक 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीसाठी लागु राहणार आहे. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेवून मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. ही योजना आयुक्त ( दुग्धव्यवसाय विकास ) यांच्या मार्फत राबविली जाणार आहे. याबाबतीत शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आले होते. मात्र, सहकारी बरोबरच खासगी संस्थांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील अनुदान देण्यात यावं अशी मागणी वारंवार केली जात होती. त्यामुळं आता यावर काय निर्णय होणार ते पाहणं गरजेचं आहे.