आधी टोमॅटो आणि आता कांदा सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. देशातील अनेक भागांत कांद्याचा दर प्रति किलो ८० रुपयांवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्रात कांद्याचे दर वाढल्याने लोकांनी सरकारकडे दरवाढ कमी करण्याची मागणी केली आहे. मुंबईत कांद्याचा दर प्रति किलो ८० रुपयांवर गेला आहे. तो १५० रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. सरकारने आता दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे एका खरेदीदाराने म्हटले आहे. “याआधी दर कमी होता. बाजारात येणारा कांदा साठा हलक्या दर्जाचा आहे. जे लोक आधी अडीच किलो कांदा घेत होते ते आता फक्त एक किलो विकत घेत आहेत…” असे सुरेश चौधरी नावाच्या कांदा विक्रेत्याने एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटले आहे.
कर्नाटकात मागील आठवड्यात कांद्याच्या किमती दुपटीने वाढल्या आहेत. बंगळूरमध्ये घाऊक आणि किरकोळ दोन्ही किंमतींमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. येथील काही व्यापाऱ्यांनी सांगितले की किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. उत्तर कर्नाटकमधील तीव्र दुष्काळ परिस्थितीमुळे कांदा उत्पादनात घट झाली आहे. परिणामी कांद्याची बाजारात आवक कमी होऊन दर भडकले आहेत.
द टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, बंगळूरमध्ये कांद्याचा घाऊक दर गेल्या आठवड्यातील ५० रुपयांच्या तुलनेत रविवारी प्रति किलो ७० रुपयांवर पोहोचला. किरकोळ दुकानातील दर ७० रुपये आणि ३९ रुपये आहे. कांदा रविवारपर्यंत ६९ रुपयांना ऑनलाइन विकला जात होता.
रब्बी पिकाचा साठा कमी झाल्याने आणि ताजे खरीप पीक येण्यास उशीर झाल्याने गेल्या दोन आठवड्यांत कांद्याच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. खरीप हंगामात कांद्याच्या उत्पादनात घट झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
दरम्यान, देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये कांद्याचे दर कडाडल्याने केंद्र सरकारने महागाईला छाप लावण्यासाठी कांदा निर्यातीवर शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार कांदा निर्यातीसाठी ८०० डॉलर प्रति टन निर्यात शुल्क द्यावे लागेल आणि हे निर्यात शुल्क डिसेंबर अखेरपर्यंत लागू राहील, असे केंद्र सरकारतर्फे २८ ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आले होते.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या परदेश व्यापार महासंचालनायालयाने (डीजीएफटी) तातडीने अधिसूचना जारी करून कांद्याच्या निर्यात शुल्कात केलेल्या बदलाची माहिती दिली. कांदा निर्यातीसाठी ३१ डिसेंबर पर्यंत प्रतिटन ८०० डॉलर निर्यात शुल्क आकारले जाणार असल्याचे या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कांद्याच्या किमतीचे पडसाद उमटू नये यासाठी सरकारची धावाधाव सुरू झाली आहे. बाजारात कांद्याचे पुरेशी उपलब्धता असावी यासाठी निर्यात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.