राज्य मागासवर्ग आयोगात राजीनाम्यांचं सत्र सुरुच आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिलाय आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा राजीनामा स्विकारला आहे. एबीपी माझानं सगळ्यात पहिल्यांदा ही बातमी दिली होती. आजच होणार मराठा आरक्षणासंदर्भात विधानसभेत चर्चा होणार आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाला सहाय्यभूत ठरेल अशी माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मिळवण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या क्युरीटीव्ह पिटीशनवर सुनावणी प्रलंबित असतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. क्युरीटीव्ह पिटीशनला सहाय्यभूत ठरेल असा डेटा राज्य सरकारला या मागासवर्ग आयोगाकडून अपेक्षित होता. मात्र राज्य सरकारमधील दोन मंत्र्यांचा मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप होत असल्यचा आणि राज्य सरकारला हवा तसाच डेटा आयोगाने तयार करुन द्यावा असा दबाव आयोगावर टाकला जात असल्याचा आरोप होत आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे पदाचा राजीनामा हे कामकाजात सरकारमधील मंत्र्यांच्या लुडबुडमुळी दिला आहे. ते दोन मंत्री कोण आहेत? यासंदर्भात अद्याप कोणती माहिती समोर आलेली नाही. राज्य सरकारसमोर आयोगाची पुनर्रचना करण्याचे आव्हान महिनाभरात आयोगातील पाच सदस्यांनी राजीनामा झाला आहे. आयोगाच्या बालाजी सागर किल्लारीकर आणि लक्ष्मण हाके या दोन सदस्यांनी याआधीच राजीनामा दिलाय. आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनीही दबावामुळे राजिनामा दिल्याची चर्चा आहे. मात्र यामुळे मराठा आरक्षणासाठी हवी ती माहिती मिळवण्याचे आणि आयोगाची पुनर्रचना करण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर असणार आहे. सरकारकडून आयोगाच्या सदस्यांवर दबाव राज्य मागासवर्ग आयोग हा मागासवर्गातील जातीची माहिती गोळा करण्यासाठी आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आहे. आयोग हा स्वायत्त आहे पण माहिती देण्यासाठी आयोगावर सरकारकडून दबाव टाकण्यात आल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे. सर्वेक्षणातून आलेली माहिती आम्ही तुम्हाला देऊ शकतो, परंतु सरकारला अपेक्षीत माहिती देणे आम्हाला शक्य नाही. जी माहिती आमच्याकडे आहे तीच माहिती पुरवू शकतो, असे आयोगाच्या सदस्यांचे म्हणणे होते.