राज्यसभेत, आज (4 डिसेंबर) पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023 ला आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली. सध्या असलेल्या भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम, 1898 याला रद्द करून देशातील पोस्ट ऑफिसशी संबंधित कायद्यात संशोधन करणे हा त्याचा उद्देश होता. या नव्या विधेयकानुसार, कायद्याला सहज सोपं करण्यात आले आहे. त्याशिवाय, सुरक्षितेशी संबंधित काही उपाययोजनाही आखण्यात आल्या आहेत. आगामी काळात पोस्ट ऑफिसचे वाढणारे महत्त्व आणि भूमिका लक्षात घेऊन प्रस्तावित कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तर, सुरक्षितेच्या दृष्टीने काही अधिकार वाढवण्यात आले आहेत. त्यानुसार, एखादे पार्सल संशयास्पद, देशविरोधी असल्याचा संशय असल्यास अधिकारी ते पार्सल जप्त करू शकतात. या नव्या कायद्यातून पोस्ट खात्याचे खासगीकरण केले जाणार का, अशी शंका उपस्थित करण्यात येत होती. मात्र, ही शक्यता केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी फेटाळून लावली. पोस्ट ऑफिस हे सेवा पुरवठादार बनवण्यासह त्यांचे बँकांमध्ये रुपांतर होणार असल्याचे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले. > पोस्ट ऑफिस विधेयक काय आहे? 125 वर्षे जुन्या पोस्ट ऑफिस कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. देशभरातील नागरिकांचा पोस्ट, टपाल कार्यालय आणि पोस्टमन यांच्यावर खूप विश्वास आहे. पोस्ट ऑफिस बिल (2023) 10 ऑगस्ट 2023 रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आले होते. हा प्रस्तावित कायदा भारतीय पोस्ट ऑफिस कायद्याची (1898) जागा घेईल. हे त्याच्या नेटवर्कद्वारे विविध नागरिक-केंद्रित सेवांच्या वितरणाचा समावेश करण्यासाठी आणले गेले आहे. > विधेयक आणण्यामागे सरकारचा हेतू काय? प्रदीर्घ काळापासून प्रासंगिकता गमावलेल्या पोस्ट ऑफिसचे पुनरुज्जीवन करण्याचा सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांना सेवा देणारी संस्था बनवायची आहे. त्यांचे बँकांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी गेल्या नऊ वर्षांत अनेक प्रयत्न केले. पोस्ट ऑफिसचे व्यवहारात रूपांतर बँकांमध्ये झाले आहे. टपाल कार्यालयांचा विस्तार पाहिल्यास 2004 ते 2014 दरम्यान 660 टपाल कार्यालये बंद झाली. त्याच वेळी, 2014 ते 2023 दरम्यान, सुमारे 5,000 नवीन पोस्ट ऑफिस उघडण्यात आले आणि सुमारे 5746 पोस्ट ऑफिस सुरू होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. पोस्ट ऑफिसमध्ये तीन कोटींहून अधिक सुकन्या समृद्धी खाती उघडण्यात आली आहेत. यामध्ये एक लाख 41 हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पोस्ट ऑफिस एक्सपोर्ट फॅसिलिटी ही एक अशी सुविधा आहे ज्यामध्ये देशाच्या दुर्गम भागात राहणारा कोणताही व्यक्ती आपला माल जगात कुठेही निर्यात करू शकतो. सध्या 867 टपाल निर्यात केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. त्यापैकी 60 कोटींहून अधिक रुपयांची निर्यात झाली आहे. हे विधेयक आणण्यामागे पोस्ट ऑफिसेसचे पत्र सेवेतून सेवा पुरवठादारांमध्ये रूपांतर करणे आणि पोस्ट ऑफिसचे बँकांमध्ये रूपांतर करणे हा आहे. >> या विधेयकातील ठळक मुद्दे काय? - पोस्ट ऑफिस विधेयकानुसार (2023) अत्यंत स्पर्धात्मक देशांतर्गत कुरिअर क्षेत्रात पोस्ट विभागाला त्यांच्या सेवांच्या किंमती निश्चित करण्यासाठी लवचिकता मिळणार आहे. - यात टपाल अधिकाऱ्यांचे अधिकार वाढविण्याबाबत चर्चा आहे. जर त्याला शंका असेल की कोणत्याही पार्सलवर किंवा कोणत्याही पोस्टवर ड्युटी भरली गेली नाही किंवा कायद्याने प्रतिबंधित आहे, तर अधिकारी ते पार्सल कस्टम अधिकाऱ्याकडे पाठवेल. सीमाशुल्क अधिकारी कायद्यानुसार त्या पार्सलबाबत निर्णय घेतील. - सुरक्षितेच्या दृष्टीने महत्त्वाची तरतूद आहे. त्याअंतर्गत केंद्र सरकार अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणार आहे. एखादे पार्सल राष्ट्राच्या सुरक्षेच्या विरुद्ध आहे किंवा इतर कोणत्याही देशाशी संबंध बिघडू शकते किंवा शांतता बिघडू शकते असे त्या अधिकाऱ्याला वाटत असेल तर तो अधिकारी ते पार्सल थांबवू शकतो. अगदी उघडून तपासू शकतो. त्याला जप्तीचे अधिकारही असतील. नंतर अशा वस्तू नष्ट केल्या जाऊ शकतात. - या विधेयकात टपाल विभागातील कर्मचाऱ्यांनाही संरक्षण देण्यात आले आहे. सहसा, लोकांचे पार्सल हरवले किंवा उशीर झाल्यास किंवा खराब झाल्यास टपाल अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करावा लागतो. परंतु, विधेयक कायदा झाल्यानंतर हे शक्य होणार नाही. अशा परिस्थितीत टपाल अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करता येणार नाही, अशी तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे.