पालकांचे आठ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि राज्यातील कला- विज्ञान- वाणिज्यबरोबरच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींच्या १०० टक्के शुल्काचा परतावा राज्य सरकार करणार आहे. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना लागू केली जाईल. राज्यातील २० लाखांहून अधिक विद्यार्थिनींना याचा फायदा होणार आहे. लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत या संबंधात निर्णय अपेक्षित आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील उच्च पदस्थ सूत्रांनी दिली.
उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणाऱ्या विद्यार्थिनींना याचा मोठा फायदा होणार आहे. गेल्या वर्षी अभिमत विद्यापीठांमधील राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परताव्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता पालकांचे उत्पन्न ८ लाखांच्या आत असलेल्या मुलींचे १०० टक्के शुल्क सरकार भरणार आहे.
या अभ्यासक्रमांत आणि संस्थांमध्ये योजना लागू
सर्व प्रकारचे डिप्लोमा, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम.
खासगी महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना या निर्णयाचा फायदा.
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांच्या आत असल्याचे प्रमाणपत्र विद्यार्थिनींना सादर करावे लागेल.
प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर विद्यार्थिनींना फीचा १०० टक्के परतावा.
नव्या-जुन्या ८४२ अभ्यासक्रमांचा समावेश
सध्या शुल्क परताव्यापोटी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ३०० कोटींचा भार येतो आहे. मुलींच्या १०० टक्के शुल्क परताव्याचा निर्णय झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर एक हजार कोटींचा भार येईल. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच प्रस्ताव आणला जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली.
राज्यात सुरू असलेल्या ६४२ आणि नव्याने मान्यता मिळालेल्या साधारण २०० अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना याचा लाभ होणार आहे. जळगावमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबतची घोषणा केली होती, हे येथे उल्लेखनीय.
काय होणार नेमका फायदा?
महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणात विद्यार्थिनींचे घटते प्रमाण राेखण्यास या निर्णयामुळे मदत होणार आहे.
महाराष्ट्रात २०२०-२१ मध्ये २०,५४,२५२ इतक्या मुलींनी विविध पदवी-पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतला होता.
२०२१-२२ मध्ये ही संख्या १९,२४० ने कमी होऊन २०,३५,०१२ इतकी नोंदली गेली आहे.
या तुलनेत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील मुलांची संख्या वाढल्याचे दिसून येते.
सध्या ही व्यवस्था
खासगी संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती- जमातींकरिता आरक्षित जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के शुल्क सरकारतर्फे भरले जाते. ओबीसी, ईबीएस, ईडब्ल्यूएससाठी आरक्षित (याकरिता पालकांच्या वार्षिक आठ लाख उत्पन्नाची अट आहे.) जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ५० टक्के शुल्काचा परतावा सरकार करते.
ग्रामीण भागातील मुलींचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढेल. शहरातही मुलींच्या शिक्षणावर खर्च करताना काही पालक हात आखडता घेतात.