राज्यातील एकूण २,०६८ महसूल मंडळात दुष्काळी परिस्थिती असून पैकी १,२२८ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. उर्वरित मंडळांबाबत पुढील मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय अपेक्षित आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार निम्म्या महाराष्ट्रात दुष्काळाची परिस्थिती असल्याचे शासकीय यंत्रणांनी मान्य केले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर दुष्काळ जाहीर झालेल्या परिमंडळांमध्ये सरकारकडून कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलात ३३.५ टक्के सलवत अशा विविध उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक वाया गेले असल्याने कर्जाचे पुनर्गठन हे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे आहे. शेतकऱ्यांनी पिके उभी करण्यासाठी घेतलेले कर्ज पिके नष्ट झाल्याने मातीमोल झाली आहेत. सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन कर्ज पुनर्गठन न करता दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे, अशी मागणी किसान सभाने केली आहे.
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची खरीपाची पिके हाताची गेली आहेतच, शिवाय जमिनीत ओल नसल्याने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये रब्बीचा हंगामही संकटात आला आहे. शेतकरी व शेतमजुरांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी, वीजबिल माफीबरोबरच शेतकरी, शेतमजुरांना उपजीविकेसाठी सरकारने तगाई देण्याची आवश्यकता आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील कुटुंबांना उपजीविकेसाठी राज्य सरकारने किमान ५ हजार रुपये प्रतिमहा तगाई द्यावी, अशी मागणी किसान सभा करत आहे.
पीक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना देय असलेली पीक विम्याची अग्रिम नुकसानभरपाई अद्याप दिलेली नाही. पीक कापणी प्रयोगांती शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची अंतिम निश्चिती करून शेतकऱ्यांना भरपाई देणे आवश्यक असताना कंपन्या येथेही दिरंगाई करत आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने अशा कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. शेतकऱ्यांना अग्रिम व अंतिम नुकसानभरपाई मिळवून दिली पाहिजे.
राज्यात दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती असताना दूध संघ व कंपन्या दुधाचा महापूर आल्याचा कांगावा करत दुधाचे भाव पाडत आहेत. दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मोठा गाजावाजा करत दूध दर निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत केली. दूध कंपन्यांनी या समितीचे आदेश धाब्यावर बसवीत दुधाचे दर २७ रुपये प्रति लिटरपर्यंत खाली पाडले आहेत. दुग्ध विकास मंत्र्यांनी याबाबत तातडीने हस्तक्षेप करावा व गायीच्या दुधाला किमान ३५ रुपये व म्हशीच्या दुधाला किमान ६५ रुपये दर मिळेल, यासाठी कार्यवाही करावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
दुष्काळामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. लम्पी आजाराचा बहाणा करून सरकारने चारा छावण्या सुरू न करण्याची भूमिका घेतली आहे. सरकारची ही भूमिका अत्यंत शेतकरीविरोधी आहे. चार छावण्याऐवजी केवळ मूरघास जनावरांना गोठ्यात पोहोचविणे हे समस्येचे उत्तर होऊ शकणार नाही. भ्रष्टाचाराला आळा घालत सरकारने दुष्काळी भागात तातडीने पुरेशा चारा छावण्या सुरू कराव्यात.
ग्रामीण भागातील शेतमजुरांना व कारागिरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी रोजगार हमीची पुरेशी कामे, रोहयो मजुरीच्या मोबदल्यात वाढ, वेळेवर मजुरीचे वाटप, पुरेसे रेशन, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, विद्यार्थ्यांना संपूर्ण फी माफी यासारखे उपाय सरकारने तातडीने अंमलात आणावेत. शिवाय अनावश्यक विलंब टाळत उर्वरित परिमंडळांमध्येही दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी किसान सभेने एका पत्रकाद्वारे केली आहे. यावर डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, उमेश देशमुख, चंद्रकांत घोरखाना, सुभाष चौधरी, संजय ठाकूर, डॉ. अजित नवले आदी उपस्थित होते.