संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून भारतासाठी शुभवार्ता आली आहे. भारतात अलिकडच्या वर्षामध्ये दारिद्र्याचा स्तर विक्रमी स्वरुपात कमी झाला आहे. 41.50 कोटी लोक दारिद्र्यातून बाहेर पडले आहेत. परंतु भारतात संपत्तीप्रकरणी मोठी विषमता दिसून आली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार 10 टक्के सर्वात धनाढ्या लोकांकडे देशाची निम्म्याहून अधिक संपत्ती आहे. भारताला आर्थिक विषमता कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रयत्न करावे लागणार असल्याचे म्हटले गेले आहे. भारत उच्च उत्पन्न आणि आर्थिक विषमता असलेल्या आघाडीच्या देशांमध्ये सामील असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमाने (युएनडीपी) स्वत:च्या अहवालात नमूद केले आहे. या अहवालानुसार 2005 पासून भारत सुमारे 41.5 कोटी लोकांना दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यास यशस्वी ठरला आहे. अहवालानुसार अद्याप 18.50 कोटी लोक गरीबीत जगत असून त्यांचे प्रतिदिन उत्पन्न 180 रुपयांपेक्षा कमी आहे. युएनडीपीने स्वत:च्या अहवालात 2015-16 आणि 2019-21 दरम्यान गरीबीत जगत असलेल्या लोकसंख्येचा हिस्सा 25 टक्क्यांवरून कमी होत 15 टक्के झाल्याचे म्हटले आहे. भारतात 2000-22 दरम्यान दरडोई उत्पन्न 442 अमेरिकन डॉलर्सवरून वाढत 2,389 डॉलर्स झाले आहे. तर 2004-19 दरम्यान गरीबी दर (प्रतिदिन 2.15 डॉलर्सच्या आंतरराष्ट्रीय निकषाच्या आधारावर) 40 टक्क्यांवरून कमी होत 10 टक्के राहिला आहे. अहवालानुसार 2005 नंतर भारत सुमारे 41.5 कोटी लोकांना गरीबीतून बाहेर काढण्यास यशस्वी ठरला आहे. या अहवालानुसार सर्वाधिक उत्पन्न विषमता असणाऱ्या देशांमध्ये मालदीव, भारत, थायलंड आणि इराणचा समावेश आहे. भारताच्या व्यतिरिक्त 10 टक्क्यांच्या संपत्तीच्या हिस्सेदारीच्या आधारावर सर्वाधिक आर्थिक विषममा असलेल्या देशांमध्ये थायलंड, चीन, म्यानमार आणि श्रीलंका सामील आहे. दशकांपासून भारतात वाढत्या विषमतेनंतरही राहणीमानाच्या पातळीत सुधारणा झाली असून गरीबी मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 2005-06 आणि 2019-20 दरम्यान गरीबी निर्देशांकात 39 टक्क्यांची घसरण झाली असून यामुळे भारत 41.5 कोटी लोकांना दारिद्र्यारेषेच्या वर नेण्यास यशस्वी ठरला आहे. या यशानंतरही भारताची 45 टक्के लोकसंख्या राहत असलेल्या राज्यांमध्ये गरीबीचे प्रमाण केंद्रीत राहिले आहे. भारताच्या डिजिटल यशाच्या कहाणीपासून अन्य देशही बरेच काही शिकू शकतात. कशाप्रकारे कोविन जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण कार्यक्रमांपैकी एक असलेल्या मोहिमेचा डिजिटल कणा ठरला हे या अहवालात नमूद आहे. तसेच युपीआय देवाणघेवाणीत भारताने विक्रम नोंदविला असल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे. भारतीय युपीआय प्रणालीच्या यशामुळे जग स्तिमित झाले असून याचा स्वीकार करण्यासाठी अनेक देश इच्छुक आहेत. काही देशांनी या प्रणालीचा वापर करण्यास सुरुवात केल्याने भारताच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळू लागले आहे.