लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिला आरक्षण तत्काळ लागू करण्याचा आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. हे आरक्षण तत्काळ लागू करणे शक्य होणार नाही. कारण अनेक प्रक्रिया त्यासाठी आधी पूर्ण कराव्या लागतात, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठविण्यासही नकार दिला. नंतर ही मागणी करणारी याचिका हातावेगळी करण्यात आली. काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी ही याचिका सादर केली होती. महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी जनगणना करण्याची आवश्यकता नाही. पुढच्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच ते लागू केले जाऊ शकते. कोणत्याही जातीला आरक्षण द्यायचे असेल तर जनगणना आवश्यक ठरते. जे आरक्षण लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये लागू करायचे आहे, त्याला जनगणना आवश्यक नाही, असे ठाकूर यांनी आपल्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत प्रतिपादन केले होते काही महिन्यांपूर्वी निर्णय काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने महिलांना लोकसभा आणि राज्य विधिमंडळांमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भात विधेयके संसदेत सादर केली होती. त्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. या अधिवेशनात महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संमत करण्यात आले होते. हे विधेयक जनगणना झाल्यानंतर आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेतंतर लागू केले जाणार आहे. काँग्रेसचा विरोध हे आरक्षण जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना झाल्यानंतर लागू करण्यास काँग्रेसचा विरोध होता. या आरक्षणाला तत्काळ लागू करण्यात आले पाहिजे. जनगणनेची आवश्यकता नाही, असे काँग्रेसचे म्हणणे होते. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय गाठण्यात आले होते. तथापि आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्वरित आरक्षण देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केल्याने या वादावर पडदा पडण्याची शक्यता आहे.