कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील पूर आणि आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी 2 हजार 240 कोटी अर्थसाहाय्य जागतिक बँकेकडून घेण्यात येणार आहे. एकूण 3 हजार 200 कोटींचा हा प्रकल्प असून, 960 कोटी रुपये राज्य सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास प्रकल्पामुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील कृष्णा-भीमा खोर्‍यातल्या पुराच्या अतिरिक्त पाण्याचा वापर दुष्काळग्रस्त भागासाठी करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे पुराचा अंदाज वर्तवण्यासाठी जीआयएस (भौगोलिक माहिती प्रणाली) उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी मित्र ही संस्था करणार आहे. तसेच प्रकल्प राबविण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळावर असेल. हा प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण होईल. केंद्राच्या साहाय्याने लहान शहरांमध्ये अग्निशमन सेवा बळकट करण्यासाठी राज्याच्या 153 कोटी हिश्श्यालाही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील लहान शहरांत अग्निशमन सेवांचा विस्तार करून ही सेवा अधिक बळकट करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेमुळे राज्यातील ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका, सर्व नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या क्षेत्रात अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. या निर्णयानुसार 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधींतर्गत सज्जता आणि क्षमता निर्माण निधीतून 2023-24, 2024-25 आणि 2025-26 या तीन वर्षे कालावधीकरिता ही योजना राबविली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील छोट्या आगींमुळे होणारी वित्तहानी आणि जीवितहानी टाळता येणार आहे. या योजनेसाठी 615 कोटी 48 लाख रुपये खर्च येणार असून, केंद्र 75 टक्के व राज्य 25 टक्के खर्च करणार आहे.