आमदार अपात्रताप्रकरणी गुरुवारी विधानसभा अध्यक्षांसमोर झालेल्या सुनावणीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याला शिवसेना पक्षाचा ‘व्हिप’ मिळालेलाच नाही, असा दावा केला, तर शिंदे यांच्या अधिकृत ई-मेलवर ‘व्हिप’ पाठविला असून, हवे तर आयटी तज्ज्ञ बोलावून खात्री करून घ्या, असे सांगत ठाकरे गटाने दावा खोडून काढला. तसेच याबाबत पुरावे सादर करण्यासाठी अर्ज केला. याला हरकत घेत शिंदे गटाने विरोध केला. त्यावेळी दोन्ही गटांच्या वकिलांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. अखेर अध्यक्षांनी याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला. गुरुवारी या प्रकरणावर अध्यक्षांनी सुनावणी घेतली. विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात दुपारी 2 वाजण्याच्या सुमारास सुनावणीला सुरुवात झाली. सुमारे दोन तास दोन्ही बाजूंकडून युक्तिवाद सुरू होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा ज्या पक्षादेशावरून (व्हिप) निर्माण झाला आहे, तो पक्षादेश एकनाथ शिंदे यांना मिळालाच नसल्याचा दावा करण्यात आला. शिंदे गटाच्या वकिलांचा दावा खोडून काढताना ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत म्हणाले, एकनाथ शिंदे यांना मेलवर ‘व्हिप’ मिळाल्याचा पुरावा आहे. विजय जोशी यांच्या ई-मेलवरून एकनाथ शिंदे यांच्यासह संबंधित सर्व आमदारांना ई-मेलद्वारे पक्षादेश बजावला गेला होता. कामत यांच्या मुद्द्याला हरकत घेताना शिंदे गटाचे वकील अनिल सिंग म्हणाले, आमच्याकडे ‘व्हिप’ आलाच नाही, तर तो सादर करण्याचा प्रश्नच नाही. जोशी कोण? हे आम्हाला माहीत नाही, असे सांगत ठाकरे गटाला पुरावे सादर करण्यास विरोध केला. 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुनावणीचे कामकाज लवकर पूर्ण करायचे आहे. यासाठी 21 नोव्हेंबर ते 21 डिसेंबरपर्यंत नियमित सुनावणी घेऊन 31 डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे. त्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केले.