राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी, निमसरकारी नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंगळवारी विधिमंडळात एकमताने कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. आरक्षण देताना राज्य सरकारने वार्षिक उत्पन्नाची अट घातली आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील ज्या व्यक्ती उन्नत तसेच प्रगत गटात मोडणार नाहीत, अशा सामाजिक आणि शैक्षणिकद़ृष्ट्या मागास वर्गातील व्यक्तींना या अधिनियमाखाली आरक्षण मिळणार आहे. या निर्णयानंतर मराठा समाजाने विधान भवनाबाहेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गुलाल उधळत आणि फटाक्यांची आतषबाजी करत जल्लोष केला. शासकीय राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर लगेच राज्यभरात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राज्यात मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची वाढलेली धग पाहता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर विशेष अधिवेशन आयोजित केले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले. या अधिवेशनात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गात आरक्षण देणारे विधेयक मांडले. मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणासंदर्भात सरकारची भूमिका मांडल्यानंतर विधेयक चर्चेविना एकमताने मंजूर करण्यात आले. अधिवेशनापूर्वी विधान भवनात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत राज्य मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. तसेच यासंदर्भातील विधेयकाच्या मसुद्यालाही मंजुरी देण्यात आली. मागास वर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार पूर्वीच्या एसईबीसी आरक्षणातील त्रुटी दूर करून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग हा गट तयार करण्यात आला आहे. या गटाला शिक्षण आणि नोकरीत प्रत्येकी 10 टक्के आरक्षण राहील. विधेयकातील तरतुदीनुसार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र अधिनियमाद्वारे स्थापन केलेल्या विद्यापीठासह ज्यांना सरकारचे सहाय्यक अनुदान मिळते, अशा सरकारी मालकी आणि नियंत्रण असलेल्या राज्यातील शैक्षणिक संस्था तसेच अनुदानित आणि विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये शैक्षणिक आरक्षण लागू राहील. राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा भरतीच्या एकूण नियुक्त्यांच्या 10 टक्के इतके आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात येईल. परंतु, भारताच्या संविधानाच्या अनुसूचीअन्वये राज्यपालांनी वेळोवेळी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या पदांना वरील आरक्षण लागू राहणार नाही, असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. या विधेयकात जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग म्हणून मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम 2000 आणि महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम 2012 यांच्या तरतुदी आवश्यक फेरफारांसह लागू राहतील, असे विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठीचे आरक्षण अधिनियम 2018 याद्वारे रद्द करण्यात आले आहे. आरक्षणाची टक्केवारी घटली 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यानंतर 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग म्हणून मराठा समाजाला सरकारी नोकरीत 12 तर शिक्षणात 13 टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षणही रद्दबातल ठरवले. आता राज्य सरकारने तिसर्‍यांदा मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. मात्र, आरक्षणाचे प्रमाण 16 टक्क्यांवरून आता 10 टक्क्यांवर आले आहे. सरकार मराठा समाजाला 12 ते 13 टक्के आरक्षण देईल अशी चर्चा होती. पण, हे आरक्षण 10 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.