केंद्र सरकार शनिवार 10 फेब्रुवारी रोजी दोन्ही सभागृहात राम मंदिरावर चर्चा करणार आहे. राम मंदिरावर थेट संसदेत चर्चा होऊ शकत नसल्यामुळे सरकारकडून विशेष विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान उपस्थित राहण्यासाठी भाजपने दोन्ही सभागृहातील खासदारांसाठी व्हीप जारी केला आहे. 2024-2025 या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शनिवार हा शेवटचा दिवस आहे. अशा परिस्थितीत अधिवेशन संपण्यापूर्वी केंद्रातील मोदी सरकार राम मंदिरावर चर्चा करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात विशेष प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहे. या विशेष विधेयकामुळे भाजपने दोन्ही सभागृहातील भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांना व्हीप जारी केला आहे. 22 जानेवारी रोजी अयोध्या धाम येथील राम मंदिरात एका भव्य समारंभात रामलल्लाचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा संपन्न झाला होता. या अभिषेक सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. या काळात देश-विदेशातील अनेक नामवंत व्यक्तींनाही आमंत्रित करण्यात आले होते. गेल्या आठवड्यापासून सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आतापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर दोन्ही सभागृहात उत्तर दिले. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांवर विशेषत: काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला. एवढेच नाही तर आपल्या सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाबाबतही त्यांनी मोठी घोषणा केली. यावेळी भाजप 370 जागांसह लोकसभेत पोहोचेल, तर एनडीएचा आकडा 400 च्या पुढे जाईल, असे ते म्हणाले. गुजरात विधानसभेत अभिनंदन ठराव संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच भाजपशासित गुजरात विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान अयोध्येत उभारण्यात आलेल्या नवीन राम मंदिराच्या उभारणीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन करणारा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी मांडलेला ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. भाजप आमदारांव्यतिरिक्त विरोधी काँग्रेसच्या सदस्यांनी तसेच आम आदमी पक्षाने (आप) देखील त्याला पाठिंबा दिला. सध्या मंदिर उभारण्यात आलेल्या ठिकाणी पायाभरणी समारंभासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1989 मध्ये परवानगी दिली होती, असे पक्षाच्या वतीने या प्रस्तावाला पाठिंबा देताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार अर्जुन मोधवाडिया म्हणाले. तर, आम आदमी पक्षाचे उमेश मकवाना यांनीही भाजपच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देताना मंदिराच्या आवारात एक रुग्णालय आणि एक महाविद्यालयही बांधले जावे अशी मागणी केली आहे. हा ऐतिहासिक प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर आनंद आणि अभिमान वाटत असल्याचे मुख्यमंत्री पटेल यांनी सांगितले.