मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यातील 90 टक्के म्हणजे सुमारे साडेतीन कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. या सर्वेक्षणातून मराठा आणि खुल्या प्रवर्गाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीची माहिती घेण्यात आली आहे.
दरम्यान सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण होताच आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला होता. त्यानुसार अधिवेशनाच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. एखाद्या आरक्षणासाठी राज्याने केलेले हे सर्वात मोठे सर्वेक्षण आहे. या सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारला येत्या आठवडाभरात सादर केला जाणार आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाने राज्यात अभूतपूर्व आंदोलन उभे केले. या आंदोलनामुळे मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने 57 लाख पेक्षा जास्त कुणबी नोंदी सापडल्याचे आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडणार नाहीत, त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. त्यानुसार राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या राज्य मागास वर्ग आयोगाने राज्यव्यापी सर्वेक्षण केले आहे. हे सर्वेक्षण शुक्रवारी रात्री पूर्ण झाले. पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूटच्या वतीने एक अ‍ॅप तयार करून त्या अ‍ॅपच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण करण्यात आले.
मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील सुमारे 3 कोटी 50 लाख पेक्षा जास्त कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. राज्यातील कुटुंबांची संख्या सुमारे 4 कोटी असून त्यापैकी 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यामध्ये सुमारे 1 लाख 50 हजार प्रगणकांनी मराठा समाजाबरोबर खुल्या गटातील कुटुंबांचेही सर्वेक्षण केले आहे. त्यामुळे देशातील कोणत्याही राज्याने केलेले हे सर्वात मोठे सर्वेक्षण आहे.
आठवड्यात अहवाल
या सर्वेक्षणाचे विश्लेषण करून आयोग येत्या आठवडाभरात आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे. त्यानंतर सरकार विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर करण्याची शक्यता आहे. शक्यतो फेब्रुवारीच्या दुसर्‍या आठवड्यात हे अधिवेशन बोलविले जाणार आहे.
पुन्हा मुदतवाढ मागणार
मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्याची मुदत शुक्रवारी संपली. राज्यात सरासरी 90 टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाले, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. शुक्रवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत ज्या जिल्ह्यांतील सर्वेक्षणाचे काम प्रलंबित राहिले, त्या ठरावीक ठिकाणी अपवादात्मक परिस्थितीत मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्य मागासवर्ग आयोगाला करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
विभागनिहाय टक्केवारी
कोकण 93, पुणे 80.18, नाशिक 91, छत्रपती संभाजीनगर 90, अमरावती 85, नागपूर 92.
पुढे काय?
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे राज्यातील सर्वेक्षणाचा डेटा जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत शनिवारी (3 फेब—ुवारी) सकाळी दहा वाजेपर्यंत उपलब्ध होईल. प्राप्त माहितीची वर्गवारी करणे, गुणोत्तर काढणे, काही चुका किंवा शंका असल्यास त्या दूर करण्यात येतील. त्यानंतर जाहीर प्रकटन केलेल्या नोटिसीवर प्राप्त हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेतली जाईल. त्यानुसार सर्वंकष अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारला सादर केला जाईल. त्यानंतर राज्य सरकार विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षणाबाबत कशाप्रकारे आरक्षण द्यायचे, यावर निर्णय घेणार आहे.