गेल्या नऊ वर्षांत २४.८२ कोटी लोक विविध प्रकारच्या दारिद्र्यातून दारिद्रयातून बाहेर आली आहेत. नीती आयोगाच्या एका अभ्यासातील निष्कर्षांमध्ये हे स्पष्ट झाले. या कामगिरीचे श्रेय मागील ९ वर्षात सरकारने राबवलेल्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांना देण्यात आले आहे.
नीती आयोगाच्या या चर्चा अभ्यासानुसार , भारतातील विविध प्रकारच्या दारिद्रयात म्हणजेच बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (एमपीआय) २०१३-१४ मध्ये २९.१७% वरून २०२२-२३ मध्ये ११.२८% पर्यंत म्हणजे १७.८९% टक्के घट नोंदवली गेली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या नऊ वर्षात ५.९४ कोटी लोक दारिद्रयातून बाहेर पडले असून उत्तर प्रदेशमध्ये गरिबांच्या संख्येत सर्वात मोठी घट नोंदवली गेली आहे. त्यापाठोपाठ बिहारमध्ये ३.७७ कोटी, मध्य प्रदेश २.३० कोटी आणि राजस्थानमध्ये १.८७ कोटी लोकांची दारिद्रयातून मुक्तता झाली आहे. संपूर्ण अभ्यास कालावधीत एमपीआयच्या सर्व १२ निर्देशकांनी लक्षणीय सुधारणा नोंदवली आहे.
गरिबीच्या सर्व आयामांचा समावेश करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांमुळे गेल्या ९ वर्षांत २४.८२ कोटी व्यक्ती विविध प्रकारच्या दारिद्र्यातून बाहेर पडल्या आहेत. परिणामी, भारत २०३० दारिद्र्य निम्मे करण्याचे शाश्वत विकास उद्दिष्ट गाठण्याची शक्यता आहे. राज्यांचे कार्यप्रदर्शन बदलत असले तरी, काही राज्यांनी वर्षानुवर्षे दारिद्र्यात असणाऱ्या लोकांना दारिद्रयमुक्त करण्याच्या प्रयत्नात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे, त्यामुळे बहुआयामी दारिद्रयातील आंतर-राज्य असमानता कमी झाली आहे. यासह, मूलभूत सेवांच्या उपलब्धतेमधील मूलभूत समस्या जलद गतीने सोडवल्या जात आहेत.
नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांच्या हस्ते आणि नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.व्ही.आर. सुब्रह्मण्यम यांच्या उपस्थितीत या चर्चा अभ्यासाचे प्रकाशन करण्यात आले. ऑक्सफर्ड पॉलिसी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (ओपीएचआय) आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी ) यांनी या अभ्यासाठी तांत्रिक सहकार्य प्रदान केले आहे.