कांद्याचे कडाडलेले दर आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकार काम करत आहे. केंद्र सरकार बफर स्टॉकसाठी दोन लाख टन कांदा खरेदी करणार असल्याने निर्यातबंदीची कोणतीही झळ कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना बसणार नाही, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
कांद्याची देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्राने 8 डिसेंबरपासून पुढील वर्षी 31 मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. या निर्यातबंदीच्या विरोधात महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये असलेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहक कल्याण खात्याचे सचिव रोहितकुमार सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, शेतकरी हितासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. म्हणूनच बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदी केली जाणार आहे. या खरेदीमुळे कांद्याचे देशांतर्गत बाजारपेठेतील घाऊक दर स्थिर राहतील आणि किरकोळ किमतीतील वाढ रोखण्यासाठी बफर स्टॉकचा वापर केला जाईल.