शास्त्रीय आणि तंत्रवैज्ञानिक संशोधनांचे पेटंट घेण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या आवेदनपत्रांची संख्या भारतात मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. हे युवकांच्या संशोधन क्षेत्रातील नवोन्मेषाचे प्रतीक असून ते देशाच्या प्रगतीचे द्योतक आहे, अशी भलावण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. नुकताच जागतिक बौद्धिक संपदा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यावर ते प्रतिक्रिया व्यक्त करीत होते. भारतीय निवासी नागरिकांनी पेटंट मिळविण्यासाठी सादर केलेल्या आवेदनपत्रांची संख्या 2022 मध्ये 2021 च्या तुलनेत 31.6 टक्क्यांनी वाढली आहे. इतर कोणत्याही देशात ही संख्या एका वर्षात इतक्या प्रमाणात वाढलेली नाही. भारतीय युवक आता शास्त्रीय संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास यांच्याकडे गांभीर्याने लक्ष देत आहेत. आपल्या संशोधन प्रतिभेची जोपासना आणि विकास अधिक वेगाने करीत आहेत, हे यावरुन स्पष्ट होत आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे. आजही चीन आघाडीवर अमेरिका, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि जर्मनी या पाच देशांचा पेटंट आवेदनपत्रांमध्ये सर्वाधिक वाटा आहे. जगातील जवळपास निम्मी पेटंट आवेदनपत्रे चीनमध्ये सादर केली जातात. त्या खालोखाल क्रमांक अमेरिकेचा लागतो. तथापि, गेल्या दोन वर्षांमध्ये चीनच्या पेटंट आवेदनपत्र संख्येत घट झाली आहे. भारताने गेल्या दहा वर्षांमध्ये या संदर्भात जी वाढ नोंद केली आहे, ती अन्य कोणत्याही देशाने केलेली नाही, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. येत्या 10 वर्षांमध्ये… भारताच्या पेटंट वाढीचा हाच वेग आगामी 10 वर्षे राहिला, तर भारत पेटंट आवेदनपत्रांच्या संख्येत जगात प्रथम तीन देशांच्या सूचीत समाविष्ट होणार आहे. तसेच देशाच्या आर्थिक प्रगतीला मोठी गती मिळणार असून अनेक क्षेत्रांमध्ये भारत आत्मनिर्भर होणे शक्य आहे. त्यामुळे संशोधनावर भर देण्यात येत आहे. भारताचे संशोधनाला प्रोत्साहन 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार केंद्रात आल्यानंतर शास्त्रीय आणि तंत्रवैज्ञानिक संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाय करण्यात आले आहेत. त्यापूर्वी भारताची पेटंट प्रदान करण्याची प्रक्रिया अत्यंत जटील, खर्चिक आणि वेळखाऊ होती. त्यामुळे केलेल्या संशोधनाला सुरक्षा मिळत नव्हती. परिणामी, नवे तंत्रज्ञान शोधून काढणे आणि त्याचा बौद्धिक अधिकार मिळविणे या बाबींना प्रोत्साहन मिळत नव्हते. आता ही प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान करण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक युवक-युवती संशोधन कार्यात रस घेत आहेत. तंत्रवैज्ञानिक संशोधन मोठ्या प्रमाणावर झाल्याशिवाय देशाची आर्थिक प्रगती होणे आणि नवी रोजगारनिर्मिती होणे अशक्य आहे, याची जाणीव पूर्वीच्या सरकारांना नव्हती, असे दिसून येते. मात्र, आता ही त्रुटी दूर झाली आहे.