राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेत राज्यात घडणाऱ्या अनेक घडामोडींवर भाष्य केलं. पंतप्रधान मोदींनी (PM Modi) शिर्डी दौऱ्यावेळी भर सभेत बोलत असताना शरद पवारांवर निशाणा साधला होता. शरद पवारांनी कृषीमंत्री असताना देशातील शेतकऱ्यांसाठी काय केलं? असा सवाल मोदींनी उपस्थित केला होता. त्यावर आजच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना शरद पवारांनी पंतप्रधान मोदींच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं आहे. पंतप्रधान हे पद संस्थात्मक, त्याची प्रतिमा राखायला हवी, पदाची प्रतिमा राखून त्यांनी जी माहिती दिली, ती वस्तुस्थितीपासून फारच दूर आहे, असं म्हणत शरद पवारांनी मोदींवर टीकास्त्र डागलं आहे.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले की, "दोन दिवसापूर्वी देशाचे पंतप्रधान यांनी साईबाबाच दर्शन घेतल्यानंतर कृषी खात्याबाबत काही मुद्दे मांडले. त्यांनी जी माहिती दिली ती वस्तुस्थीतीपासून दूर आहे. पंतप्रधान हे पद संस्थात्मक आहे. त्याची प्रतिमा राखायला हवी असं मला वाटतं. या पदाची प्रतिमा राखून त्यांनी जी माहिती दिली. त्याबाबत मी बोलणार आहे. 2004 ते 2014 कृषीमंत्री मी होतो. 2004 ला देशात अन्न धान्य टंचाई होती. त्यावेळी पहिल्याच दिवशी कटू निर्णय मला घ्यावं लागला. अमेरिकेकडून गहू आयात करायला लागला. 2 दिवस मी त्या फाईलवर सही केली नव्हती. मी अस्वस्थ झालो होतो. त्यानंतर मनमोहन सिंह यांचा फोन आला. 3 ते 4 आठवड्यात आपल्या समोरं अडचण येऊं शकते, असं त्यांनी मला सांगितलं. त्यामुळं मी सही केली."
शरद पवार काय म्हणाले?
प्रधानमंत्री हे पद संस्थात्मक आहे त्याची प्रतिमा राखायला हवी असं मला वाटतं. या पदाची प्रतिमा राखून त्यांनी जी माहिती दिली, त्याबाबत मी बोलणार आहे.
2004 ते 2014 कृषीमंत्री मी होतो. 2004 ला देशात अन्नधान्य टंचाई होती. त्यावेळी पहिल्याच दिवशी कटू निर्णय मला घ्यावं लागला. अमेरिकेकडून गहू आयात करायला लागला. 2 दिवस मी त्या फाईलवर सही केली नव्हती.
मी अस्वस्थ झालो होतो. त्यानंतर मनमोहन सिंग यांचा फोन आला. त्यांनी 3 ते 4 आठवड्यात आपल्या समोरं अडचन येऊं शकते असं त्यांनी मला सांगितलं. त्यामुळं मी सही केली.
शेतकऱ्यांनी पीक वाढीसाठी पावलं उचलली पाहिजेत त्याचा पहिला निर्णय केला. हमी भाव वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले. गहू कापूस सोयाबीन याच्या हमीभावात वाढ केली.
ऊसाची किंमत 700 होती ती 2100 केली होती.
प्रत्येक पीकासाठी प्रयत्न केले
यूपीए सत्तेत असताना काही योजना सुरु केल्या. नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन सुरू केले. यातून भाजीपाला उत्पादन वाढवलं
राष्ट्रीय कृषी योजना 2007 यामुळे कृषी क्षेत्राचा चेहरा मोहरा बदलला गेला
अन्न धान्याबाबत काही ठराविक राज्याचा उल्लेख होतो. यामध्ये बिहार आसाम सारख्या राज्यांत भात उत्पादन होतं परंतु ते कमी होतं म्हणून त्याच्या वाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले.
शहरी भागात भाजीपाला उत्पादन वाढीसाठी योजना सुरू केल्या. मत्सपालन वाढीसाठी राष्ट्रीय मत्सपालन बोर्डाची स्थापना केली.
ज्या योजना राबवल्या त्यामुळं देश अन्नधान्याच्या बाबत स्वयंपूर्ण झाला.
एकेकाळी आयात करणारा देश निर्यातदार झाला. 10 वर्षांत 7.7 अब्ज डॉलरवरून 42.84 अब्ज डॉलरची निर्यात करण्यात आली
शेतकऱ्याच्या आत्मत्या होतं होत्या त्या रोखण्यासाठी 62 हजार कोटी रुपयांचे कर्जमाफ करण्यात आलं.
पीक कर्जाचा रेट 18 टक्के होता तो 4 टक्क्यांवर आला. काही जिल्ह्यात 0 टक्के व्याज आकारण्यात आलं
2012 - 13 साली दुष्काळ निर्माण झाला त्यावेळी चारा छावण्या काढण्याच काम केलं.
नॅशनल हॉर्टीकल मिशन योजनेतून साडे दहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आलं
शेती क्षेत्रात दोन संघटना महत्त्वाच्या आहेत
23 जानेवारी 2012 साली एका संघटनेने एक पत्र दिलं होत यामधे नमूद करण्यात आले होते की, 2011 साली रेकॉर्ड ब्रेक तांदूळ उत्पादन आपण केलं आहे.
नरेंद्र मोदी भाषणात म्हणाले होते की, मैं गुजरात शरद पवार जी को बुलाकर पूछना चाहता था की मैं गुजरात में कृषी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं
मोदी यांनी मुख्यमंत्री असताना फोन केला होता आणि गुजरात मधील विविध प्रांतातील शेतीचे विषय घेऊन आले होते.
परवा जे काही ते म्हणाले त्याला हे उत्तर म्हणून नेमकं काय केलं हे सांगणं गरजेचं होतं म्हणून मी हे बोलले.
ब्राझिल हा देश इथेनॉल उत्पन्न करणारा देश आहे. साखर आपल्या देशात जास्त आहे ती निर्यात करणे गरजेचं आहे परंतु त्यांनी साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारन साखर उत्पादकांसाठी निर्णय घ्यावा आणि निर्यात बंदी उठवावी.
इंडीया आघाडीची बैठक घेण्याबाबत येत्या दोन तीन दिवसांत चर्चा होईल उद्या मी दिल्लीला चाललो आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीत चित्र बदलणार असं चित्र आहे. लोकसभेबाबत अधिक माहिती घेतली नाही.
साई बाबांच्या दर्शनाला गेले होते मग शरद पवार यांच्या दर्शनाची गरज काय होती.
लोकसभा निवडणूका मध्ये एकत्र आलं पाहिजे असं इंडीया आघाडीचं म्हणणं आहे विधानसभेबाबत चित्रं वेगळं आहे. आमच्यात देखील अनेक ठिकाणीं मतभिन्नता आहे
माझं वैयक्तिक मत आहे की वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेऊन आम्ही पुढं जायला हवं
मराठा आरक्षणाबाबत मोदी बोलले नाहीत, कारण त्यांना ज्याची भिती वाटते, ते त्याबाबत बोलले
शरद पवारांनी केलेल्या कामांचा पाढा वाचला
शहरी भागाची भाजीपाल्याची निकड लक्षात घेऊन Vegetable Initiative for Urban Clusters ( 2011-12) ही गोजना सुरू केली. शेतीच मतर मायाकडे स्वता लवटेन राष्ट्रीय मत्स्यविकास बोर्ड (National fisheries Development Board-2006) ची स्थापना केली. राष्ट्रीय चामू निशन, सर्व उत्पादन कार्यक्रम, केशर उत्पादन अभियान अशा कितीतरी योजनांमुळे शेती व संलग्न क्षेत्रात भरीव प्रती साधली.
• परिणाम
अन्नधान्याच्या हमीभावात वाढ केल्यामुळे शेतकन्यांना प्रोत्साहन मिळालं. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनला. भारत जगामध्ये च्याउदा प्रथम क्रमांकाचा देश झाला तर गहू उत्पादनात दुसऱ्या प्रमांकाचा देश झाला.
ऊस, कापूस, ज्यूट, दूध, फळे, मासे आणि भाजीपाला यांच्या उत्पादनात देखील भारत पहिल्या- दुसऱ्या क्रमाकावर राहिला. उदाहरणादाखल उत्पादन 45.2 दशलक्ष टनावरून 89 दशलक्ष नापर्यंत गेल. पालेभाज्यांचे उत्पादन 88.3 दशलक्ष टनावरून 162.9 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढल
• आयातीवर अवलंबून असणारा देश निर्यातयार झाला
त्यामुळे 2003/04 ते 2013/14 या दहा वर्षात शेती व संलग्न उत्पादनांची निर्यात 7.5 अब्ज
डॉलरवरून तब्बल 42.84 अब्ज डॉलरवर गेली किल्चरल अॅन्ड प्रोसेस्ड फुड प्रोडक्ट्स
एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी अपेक्षा शेतमालाच्या विक्रीतून शेतक-याना जवळपास तीन लाख
कोटी रुपये मिळत होते.
• कर्जमाफी
शेतक-यांच्या आत्महत्यांची खासगी सावकारी व कर्जबाजारीपणा ही मुख्य कारणे आहेत. त्या रोखण्यासाठी सुमारे 62 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफी करण्यात आली. (यात रु. 52000 कोटी लहान आणि सिमांत शेतकन्याची बाकी माफ केली तर 10000 कोटी रक्कमेचा ओ.टी.एस. तडजोडीचा फायदा इतर शेतकन्यांना झाला.)
नुकतंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi Shirdi) यांनी शिर्डी दौऱ्यात शरद पवारांनी देशातील शेतकऱ्यांसाठी काय केलं? असा सवाल उपस्थित केला होता. त्यावर शरद पवार मोदींच्या टीकेला काय उत्तर देणार? याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. आज शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेत, कृषीमंत्री असताना काय केलं? याची आकडेवारीच जाहीर केली.
• पीककर्ज व्याजदरात कपात
सुरुवातीला व्याजदराचा दर 10 टक्क्यावर होता. तो आला आणि केंद्रावर वार्ज फेडणाच्या शेतकन्यासाठी 3 लाख व्याजदर हा शुन्य टक्क्यांवर आणण्यात आला.
• दुष्काळ निवारण आणि शेती
2012-13 मध्ये केंद्रातून पथके पाठवून महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांना कोट्यावधी रुपयांची मदत
करण्यात आली. जनावरांच्या छावण्यांना पशुखाद्य आणि चारा पुरवण्यात आला. जळालेल्या फळबागांच्या पुन्हा उभारणीसाठी एकरी 35 हजार रुपयांचे अनुदान दिले हा एक धाडसी निर्णय होता.
दुष्काळी व अवर्षण प्रवण भागात 'मागेल त्याला शेततळे' ही योजना नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन मधून सर्वप्रथम राबवून साडे दहा लाख रुपयाचे अनुदान शेतक-याना देण्यात आले तर दुसऱ्या वर्षीपासून साडे चार लाख रु. अनुदान देण्यात आले. त्यामुळे लाखो शेततळी देशात होऊ शकली..