नागरिकत्व सुधारणा कायदा, २०१९ तसेच नागरिकत्व दुरुस्‍ती नियम २०२४ (सीएए)च्‍या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी करणार्‍या सुमारे २०० हून अधिक याचिकांवर आज ( दि. १९ मार्च ) सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्‍यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ‘सीएए’ला स्थगिती देण्‍याबाबत आम्ही काेणतीही टिपण्‍णी करणार नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला ८ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. आता पुढील सुनावणी ९ एप्रिल राेजी हाेणार आहे.
आज सरकारच्‍या वतीने युक्‍तीवाद करताना सॉलिसिटर जनरल मेहता म्‍हणाले की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, २०१९ तसेच नागरिकत्व दुरुस्‍ती नियम २०२४ कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेणार नाही. या कायदान्‍वये छळ सहन करून भारतात आलेल्यांनाच नागरिकत्व दिले जाते. बहुतेक याचिकाकर्ते प्रभावित व्यक्ती नाहीत. यावर सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्‍पष्‍ट केले की, यापूर्वी नोटीस जारी करण्यात आली नव्हती. अशा सर्व याचिकांमध्ये नोटीस जारी करू. आम्ही सॉलिसिटर जनरल यांना युक्‍तीवादासाठी थोडा वेळ देऊ. याचा दाेन्‍ही पक्षांना समान फायदा हाेईल.