मराठा आरक्षणाच्या विषयावर सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय 32 नेत्यांची बैठक संपन्न झाली. राज्यातील मराठा समाजाच्या आंदोलनाची दाहकता कमी करण्यासाठी या बैठकीत चर्चा झाली. अन्य समाजावर अन्याय न होता मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. दरम्यान राज्यातील आंदोलनाच्या वेळी झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनांवर सर्वच नेत्यांनी यावेळी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. परंतु आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी या बैठकीवर बोलताना सर्व पक्ष एक आहेत, मराठ्यांना वेड्यात काढू नका असा इशारा देत आपण उपोषणावर ठाम असल्याचे सांगितले. सरकार प्राधान्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याकडे लक्ष देत असून महाराष्ट्रात जाती-जातींमध्ये सलोख्याची संस्कृती टिकवणे महत्वाचे आहे. आपल्या सगळ्यांचा उद्देश मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा असून सर्व पक्ष संघटनांनी आपआपल्या भागात या विषयी आपल्या कार्यकर्त्यांना समजावून सांगितले पाहिजे. एकीकडे आपण सर्वोच्च न्यायालयात क्युरिएटेव्ह याचिकेद्वारे राज्य शासनाची भूमिका भक्कमपणे मांडत आहोत. त्यासाठी न्यायमुर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ नियुक्त केले आहे. दुसरीकडे आपण मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे निर्देशही दिले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रकांत पाटील, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, गिरीश महाजन, दादा भुसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह जयंत पाटील, नाना पटोले, सुनील तटकरे, अनिल परब, सुनील प्रभू, आशिष शेलार, राजेश टोपे, सदाभाऊ खोत, जोगेंद्र कवाडे, सुलेखा कुंभारे, बच्चू कडू, शेकापचे जयंत पाटील, राजू पाटील, कपिल पाटील, राजेंद्र गवई, डॉ. प्रशांत इंगळे, कुमार सुशील, बाळकृष्ण लेंगरे आदी उपस्थित होते. याशिवाय मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध : मुख्यमंत्री आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. आमच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास ठेवा. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही दोन पातळ्यांवर काम करत आहोत. त्यामुळे आम्हाला थोडा वेळ द्या, असे आवाहन करतानाच मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे आणि राज्यात कायदा सुव्यवस्था राखण्यास सहकार्य करावे असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. दोन पातळ्यांवर काम मराठा आरक्षणासाठी प्रमाणिकपणे सरकार दोन पातळ्यांवर काम करत आहे. तीन निवफत्त न्यायाधीशांची कमिटी स्थापन केली आहे. आयोग युद्ध पातळीवर काम करत आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आरक्षण दिले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नव्हते. त्यामुळे त्यावेळच्या त्रुटी दूर करण्याचे काम आम्ही सुरू केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी नोंदविलेली निरीक्षणे, त्या त्रुटी आता नव्याने माहिती गोळा करताना होणार नाहीत, याची संपूर्ण काळजी घेण्यात येणार आहे. या पावलांमुळे न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळू शकेल, अशी खात्री मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. मराठ्यांचे मागासलेपण सिद्ध करणार : फडणवीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलण्यात येतील, असे सांगितले. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून त्रुटी नसलेला, परिपूर्ण डाटा विहित कालावधीत गोळा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी देखील न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत माहिती दिली. प्रारंभी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव भांगे यांनी न्यायमुर्ती संदीप शिंदे समितीने आजपर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वाराला आमदारांनी ठोकले कुलूप सर्वपक्षीय बैठक चालू असतानाच मंत्रालय इमारतीबाहेर सर्वपक्षीय आमदारांनी आंदोलन केले. इतकेच नव्हे तर त्यांनी मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वाराला कुलूपही ठोकले. या आमदारांना नंतर पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मराठा जनतेबरोबरच मराठा आरक्षणासाठी आमदारही आक्रमक झाले आहेत. दरम्यान पोलीस त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी आले तेव्हा हे आमदार आक्रमक झाले. आम्ही आमच्या समाजासाठी भूमिका घेत आहोत. आम्हाला ताब्यात घेण्यापेक्षा आरक्षण द्या, अशी मागणी आमदारांनी केली. सुप्रिया सुळे यांच्याकडून देवेंद्र फडणवीसांच्या राजीनाम्याची मागणी आरक्षणप्रश्नी मराठ्यांचे चिघळलेले आंदोलन आणि राज्याची ढासळलेली कायदासुव्यस्था हे गफहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचे सर्वात मोठे अपयश आहे. त्यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत राष्ट्रवादीच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी फडणवीस यांच्यावर घणाघात केला. सुप्रिया सुळे यांनी राज्याचे गफहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. मराठ्यांचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला आहे. तो मुद्दा पकडत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वच समाजाची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे त्यांनी गफहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. भाजप हा पक्ष विश्वासू नाही. त्यांनी उद्धव ठाकरेंना फसवले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशीही दगाबाजी केली. आता अजितदादा गटाने सांभाळून राहिले पाहिजे, असा सल्ला सुप्रिया सुळे यांनी दिला आहे. छत्रपती संभाजीराजे यांचा सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी येथील सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये राज्य सरकारने बोलविलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीवर स्वराज्य पक्षाचे प्रमुख संभाजीराजे छत्रपती यांनी बहिष्कार टाकला. बैठकस्थळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बाजूला संभाजीराजे यांच्यासाठी लावलेली खुर्ची रिकामीच असल्याचे पाहायला मिळाले. मराठा आरक्षण विषयक कोणतीही बैठक कधीही न टाळणारे संभाजीराजे बुधवारी प्रथमच अशा बैठकीस अनुपस्थित राहिल्याने राज्यभर चर्चेचा विषय ठरला. या बहिष्कारासंदर्भात संभाजीराजे यांनी ट्विट करत आपली भूमिका स्पष्ट केली असून त्यांनी राज्य सरकारने बोलविलेल्या या बैठकीस पोकळ बैठक असे संबोधत राज्य सरकारसह सर्वपक्षीयांवर टीकास्त्र सोडले आहे. राज्य सरकार आणि सर्व पक्षांना मराठा आरक्षणापेक्षा आपापली व्होट बँक सांभाळणे महत्त्वाचे वाटत असल्याचा घणाघात त्यांनी केला आहे. संभाजीराजे यांनी ट्विटद्वारे मांडलेली भूमिका मनोज जरांगे-पाटील यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत आहे, राज्यात मराठा युवकांच्या आत्महत्या होत आहेत, मराठा आंदोलन तीव्र होत आहे. तरीदेखील सरकार केवळ बैठकांचा खेळ करीत आहे. अशा बैठकांमध्ये वेळ न दवडता सरकारने ठोस पावले उचलावीत. केंद्र सरकारनेही केवळ बघ्याची भूमिका न घेता तत्काळ या विषयामध्ये लक्ष घालून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, हीच आमची अंतिम मागणी आहे. गेल्या पंधरा वर्षांपासून मराठा आरक्षण चळवळीत सक्रिय असताना कोणत्याही सरकारने समाजासाठी बोलाविलेल्या एकाही शासकीय बैठकीस मी अनुपस्थित राहिलो नाही. दोन वेळेस आरक्षणही मिळाले होते मात्र मागील सरकारच्या घोडचुकांमुळे दुर्दैवाने मराठा आरक्षण रद्द झाले व समाजाचा लढा परत एकदा तीव्र झाला. सध्या आरक्षणाच्या नावाने केवळ पोकळ बैठकांचे सत्र चालू असल्याचे दिसून येत आहे. यातून कोणताही मार्ग निघत नाही अथवा आरक्षण कसे देणार, किती कालमर्यादेत देणार याचा मार्गही सांगितला जात नाही. सर्वपक्षीय मंडळी देखील मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देतात, बैठकांना येतात मात्र मार्ग सांगत नाहीत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यापेक्षा प्रत्येकाला आपापली व्होटबँक सांभाळणे अधिक महत्त्वाचे वाटत आहे. त्यामुळे आजच्या बैठकीस मी अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला. समाज आता अशा बैठकांना भूलणार नाही, आरक्षण मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील, अशी भूमिका संभाजीराजे यांनी ट्विटद्वारे मांडली आहे. कायदा व सुव्यवस्था अबांधित ठेवणे महत्वाचे मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा आरक्षण विषयक घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार प्राधान्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याकडे लक्ष देत असून महाराष्ट्रात जाती-जातींमध्ये सलोख्याची संस्कृती टिकवणे महत्वाचे आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा आपल्या सगळ्यांचा उद्देश असून, सर्व पक्ष संघटनांनी आपापल्या भागात याविषयी आपल्या कार्यकर्त्यांना समजावून सांगितले पाहिजे, असेही मुख्यंमत्र्यांनी निदर्शनास आणले. कुणबी प्रमाणपत्रांचे तातडीने वाटप माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आल्यानंतर तत्काळ या संदर्भातील शासन आदेश काढण्यात आला असून सर्व जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना कालच दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे कुणबी नोंदी असलेल्यांना तातडीने प्रमाणपत्रे देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मोडी लिपीतील आणि ऊर्दू भाषेतील कागदपत्रांचे भाषांतर करून, डिजीटलाईझेशन करण्यासाठी व पब्लिक डोमेनवर आणून त्याआधारे कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता ही आरपारची लढाई : मनोज जरांगे पाटील मुंबईत सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीत मनोज जरांगे यांना उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. उपोषण करणाऱ्या मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाचा किती अंत पाहता, असा उलट सवाल केला आहे. उपोषणाला 8 दिवस झाल्यानंतर सरकार वेळ मागत आहे. सरकारला वेळ दिला तर आम्हाला आरक्षण देणार का, असा प्रश्न त्यांनी केला आहे. आपण पुढील निर्णय समाजाशी बोलून घेणार असून आता ही लढाई आरपारची असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आम्हाला अर्धवट आरक्षण नको अशी ठाम भूमिका मनोज जरांगे यांनी घेतली. सरकार गरिबांवर गुन्हे दाखल करुन अन्याय करत आहे. वेळ वाढवून देणार नाही. वेळ कशाला पाहिजे असा प्रश्न त्यांनी केला. मराठा समाजाचा किती अंत बघता. मी सरकारला चर्चेसाठी बोलावले पण आले नाही असेही ते म्हणाले.