मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागास वर्ग आयोगाने केलेल्या राज्यव्यापी सर्वेंक्षणाचा अहवाल आज शुक्रवारी राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यात आला. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी हा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. ‘हा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्यात येईल आणि त्यावर चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल. २० फेब्रुवारीला बोलावण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात यावर चर्चा होईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
सव्वा दोन कोटींहून कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. कायद्याच्या चौकटीत बसणारे ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
विशेषत: यात मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीची माहिती गोळा करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणाचा अहवाल आयोगामार्फत शुक्रवारी सरकारला सादर करण्यात आला.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या सुरु असलेल्या उपोषणाबाबत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, “मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने याआधीच भूमिका स्पष्ट केली आहे. शुक्रे समितीच्या अहवालाच्या आधारे आम्ही मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुढे नेऊ. कुणबी नोंदणी संदर्भात आरक्षणाचा मुद्दा अगोदरच पुढे नेण्यात आला असून त्यावर काम सुरु आहे. त्यासाठी उपोषण करण्याची गरज नव्हती. परंतु दुर्दैवाने असे घडत आहे. त्यांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे अशी आमची इच्छा आणि विनंती आहे. मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकार सकारात्मकतेने काम करत आहे.”
मराठा समाजातील ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतील त्यांना आणि त्यांच्या सगेसोयर्‍यांनाही कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासंबंधीच्या अधिसूचनेचा मसुदा हरकती व सूचनांसाठी प्रसिद्ध केला आहे. त्याचवेळी ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडणार नाहीत, त्या मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. त्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागास वर्ग आयोगाने राज्यव्यापी सर्वेक्षण केले आहे. त्यात सुमारे सव्वा दोन कोटींहून अधिक कुटुंबांचा डेटा गोळा केला आहे.
कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या सगेसोयर्‍यांना दाखले देण्यासाठी काढलेल्या अधिसूचनेचा मसुदा अंतिम करुन त्याचा कायद्यात रूपांतर करावे. मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावे आदी प्रमुख सात मागण्यांसाठी मनोज जरांगे यांनी पुन्हा बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आजचा सातवा दिवस आहे.