मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते. आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. मात्र, त्यासाठी वेळ देणे आवश्यक आहे, असा एकमुखी ठराव आज सर्वपक्षीय बैठकीत करण्यात आला. त्याचवेळी आंदोलनादरम्यान राज्यात ज्या हिंसक घटना घडल्या त्याबद्दल नापसंती व्यक्त करणारा ठराव करतानाच कुणीही कायदा हातात घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन सर्वपक्षीय नेत्यांनी बैठकीत केले.राज्य सरकार करत असलेल्या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करणारा ठरावदेखील सर्वपक्षीय नेत्यांनी केला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) अध्यक्ष खासदार शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, शिवसेना नेते अनिल परब, सुनील प्रभू, सदाभाऊ खोत, जोगेंद्र कवाडे, सुलेखा कुंभारे, बच्चू कडू, शेकापचे जयंत पाटील, राजू पाटील, कपिल पाटील, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई आदी उपस्थित होते. याशिवाय मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे व इतर वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत तातडीने अंमलबजावणी सुरू : मुख्यमंत्री शिंदे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा आरक्षणविषयक घेतलेल्या निर्णयांची माहिती बैठकीत दिली. ते म्हणाले की, सरकार प्राधान्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याकडे लक्ष देत असून, महाराष्ट्रात जाती-जातींमध्ये सलोख्याची संस्कृती टिकवणे महत्त्वाचे आहे. आपल्या सगळ्यांचा उद्देश मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा असून, सर्व पक्ष- संघटनांनी आपापल्या भागात याविषयी आपल्या कार्यकर्त्यांना समजावून सांगितले पाहिजे. एकीकडे आपण सर्वोच्च न्यायालयात क्युरिटेव्ह याचिकेद्वारे राज्य शासनाची भूमिका भक्कमपणे मांडत आहोत. त्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ नियुक्त केले आहे; दुसरीकडे आपण मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. त्यामुळे दोन्ही मार्गाने मराठा समाजाला न्याय देण्याचे काम सरकार करत आहे.
पूर्वीच्या त्रुटी दूर करून टिकणारे आरक्षण देणार
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी ज्या कारणांमुळे आणि त्रुटींमुळे रद्द केले होते, तसेच जी निरीक्षणे नोंदविली होती. त्या त्रुटी आता नव्याने डेटा गोळा करताना राहणार नाहीत, याची संपूर्ण काळजी घेण्यात येणार आहे. या पावलांमुळे न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळू शकेल, अशी खात्री आहे. मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर तत्काळ यासंदर्भातील शासन आदेश काढण्यात आला असून, सर्व जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना व्हीसीद्वारे कुणबी नोंदी असलेल्यांना तातडीने प्रमाणपत्रे देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मोडी लिपीतील आणि उर्दू भाषेतील कागदपत्रांचे भाषांतर करून, डिजिटाईझ करण्यासाठी व पब्लिक डोमेनवर आणून त्याआधारे कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
परिपूर्ण डेटा गोळा करणार : फडणवीस
यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनीदेखील न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलण्यात येतील, तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून त्रुटी नसलेला, परिपूर्ण डेटा विहित कालावधीत गोळा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.