देशात ‘जुनी पेन्शन’ पूर्ववत होण्यासाठी दीर्घकाळ संघर्ष करत असलेल्या कर्मचारी संघटनांनी केंद्र सरकारला ओपीएस लागू करण्यासाठी सहा आठवड्यांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या कालावधीत जुनी पेन्शन पूर्ववत न केल्यास देशभरात बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या स्थितीत रेल्वे ऑपरेशन आणि संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांसह सर्व सरकारी विभागातील काम ठप्प होण्याची चिन्हे आहेत. रेल्वे आणि संरक्षण (नागरी) या देशातील दोन प्रमुख कर्मचारी संघटनांनी बेमुदत संपाला संमती दिली आहे. विविध केंद्रीय कर्मचारी संघटना आणि राज्य संघटनाही ओपीएसच्या मुद्यावर एकत्र आल्या आहेत. नवी दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रीय संयुक्त कृती परिषद (एनजेसीए) अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी एनजेसीएचे निमंत्रक शिवगोपाल मिश्रा होते. केंद्र सरकारला बेमुदत संपाची नोटीस देऊन संपाची तारीख जाहीर करण्यासाठी दोन दिवसांत समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी माहितीही गुरुवारी देण्यात आली. जुनी पेन्शन पूर्ववत करण्यासाठी केंद्र आणि विविध राज्य सरकारचे कर्मचारी गेल्या वर्षभरापासून आंदोलन करत आहेत. कर्मचारी संघटनांनी विविध मार्गाने आपले म्हणणे सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्यावषी 10 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर सरकारी कर्मचाऱ्यांची मोठी रॅली काढण्यात आली होती. या मोर्चात लाखो कामगार सहभागी झाले होते. 1 ऑक्टोबर रोजी रामलीला मैदानावरच ‘पेन्शन शंखनाद महारॅली’चे आयोजन करण्यात आले होते. ‘नॅशनल मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम’च्या नेतृत्त्वात हे आयोजन करण्यात आले होते. जुनी पेन्शन हा कामगारांचा हक्क असून त्यासाठीचे आंदोलन पुढे चालू ठेवले जाईल, असे एनएमओपीएसचे अध्यक्ष विजयकुमार बंधू यांनी म्हटले होते. 3 नोव्हेंबरला केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि कामगारांच्या महासंघाच्या बॅनरखाली रामलीला मैदानावर तिसरी रॅली काढण्यात आली. या रॅलीत अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघासह अनेक कर्मचारी संघटना सहभागी झाल्या होत्या. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनतर्फे पुन्हा 10 डिसेंबर रोजी जंतरमंतर येथे रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत पटेल यांनी रॅलीला संबोधित करतानाच ओपीएसचा आग्रह कायम धरला होता.