कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने दिनांक १४.०६.२०१७ आणि १७.०३. २०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना (MSKVY)’ सुरु केली होती. कृषी वाहिनी सौर-उर्जीकरणाचे प्रचंड फायदे लक्षात घेता, महाराष्ट्र शासनाने विविध हितधारकांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर ह्या योजनेची अंमलबजावणी जलद गतीने करण्यासाठी सदर योजनेची पुनर्रचना ही ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० (MSKVY 2.0)’ म्हणून केली. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ च्या अंतर्गत वर्ष २०२५ पर्यंत ३०% कृषी वाहिन्यांचे सौर-उर्जीकरण करण्याचे उद्दिष्ट हे ‘मिशन २०२५’ म्हणून निश्चित केले आहे. ह्या योजनेमध्ये ०.५ मेगावॅट ते २५ मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रित सौर प्रकल्प जास्त कृषी भार असलेल्या वितरण उपकेंद्रापासून ५- १० किमी परिघात स्थापित केले जातील. ह्या योजनेमध्ये एकूण ७,००० मेगावॉट क्षमतेचे विकेंद्रीय सौर प्रकल्प स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र 2024 राज्यातील बरेच शेतकरी शेतात डिझेल आणि इलेक्ट्रिक पंपांनी शेती करतात, त्यामध्ये ते खूप खर्च करतात . त्याचे इंधन खूप महाग आहेत. ही गोष्ट लक्षात घेता , राज्य सरकारने ही योजना महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 2024 च्या अंतर्गत सुरू केली असून, राज्य सरकार या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना शेती सिंचनासाठी सौर पंप उपलब्ध करुन देणार आहेत. सौर पंप योजनेंतर्गत राज्य सरकार पंप किंमतीच्या 95 टक्के अनुदान देते. लाभार्थीद्वारे केवळ 5 टक्के रक्कम खर्च केली जाईल. महाराष्ट्र सौर पंप योजना 2024 च्या माध्यमातून सौर पंप मिळवल्यास उत्पन्नही वाढेल आणि त्यांना जास्त किंमतीचा पंप खरेदी करावा लागणार नाही. हे सौर पंप मिळूनही पर्यावरण प्रदूषण होणार नाही. नैसर्गिक इंधनाची म्हणजेच पेट्रोल, डिझेल ची बचत होणार आहे आणि त्यांचा इंधनाला लागणार खर्चहि वाचेल. या दृष्टीने विचार करून राज्य सरकारने हि योजना राबवण्याचे ठरवले आहे. महाराष्ट्र सौर पंप योजना 2024 मध्ये सरकारचा अतिरिक्त वीज भार कमी होणार आहे. जुने डिझेल पंप नवीन सौर पंपामध्ये बदलले जातील. त्यामुळे प्रदूषण हि रोखले जाईल. सिंचन क्षेत्रात विजेसाठी शासनाने दिले जाणारे अनुदान देखील कमी होईल. या सर्व गोष्टींचा विचार करून हि योजना अमलात आणली आहे. भारताचे माननीय पंतप्रधान, श्री नरेंद्र मोदी यांनी 30/07/2022 रोजी रूफटॉप सोलरसाठी राष्ट्रीय पोर्टल लाँच केले. केंद्रीय ऊर्जा आणि NRE मंत्री श्री आर.के. सिंह आणि ऊर्जा आणि अवजड उद्योग राज्यमंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर उपस्थित होते. उर्जा मंत्रालयाने ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट योजनेअंतर्गत अनुदान दुप्पट केले आहे. नवीन सबसिडी: 35,000 रुपयांऐवजी 17,000 रुपये प्रति किलोवॅट सबसिडी दिली जाणार आहे. ही योजना तुमच्या सोलर प्लांटमधून निर्माण होणारी वीज थेट UPCL च्या ग्रीडमध्ये पोहोचवण्याची संधी प्रदान करते. UPCL 4.25 रुपये प्रति युनिट दराने वीज खरेदी करते आणि यामुळे तुमचे घरातील वीज बिल कमी होते. एक किलोवॅट प्रकल्पाची किंमत अंदाजे 55,000 रुपये आहे, त्यापैकी 35,000 रुपये अनुदान म्हणून दिले जातील. एक किलोवॅट एका वर्षात सुमारे 1200-1400 युनिट वीज तयार करते. ही योजना तुम्हाला वीज खर्च कमी करण्यास आणि प्रदूषण कमी करण्यास देखील मदत करू शकते. या योजनेची संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा. रूफटॉप सोलर योजना 2024