निवृत्त न्यायमूर्ती संदिप शिंदे समितीने प्राथमिक अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आला आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री शिंदे आणि मंत्रीमंडळाकडून हा अहवाल स्वीकारला आहे. या अहवालात ११ हजार ५०० कुणबी नोंदी सापडल्या असून, कुणबी नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र मिळणार असल्याचे उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीनंतर ते माध्यमांशी बोलत होते.पुढे चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या ४० दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान मराठा समाजाला जुन्या नोंदी शोधून कुणबी दाखला देता येईल का? याचा विचार करण्यासाठी मंत्रीमंडळाने न्यायमूर्ती संदिप शिंदे समिती गठीत केली होती. या समिताने जुन्या नोंदी शोधून काढत, त्यांचा प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल मंत्रीमंडळाने स्वीकारला आहे.जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चिघळला आहे. ठिकठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. मराठा आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत मनोज जरांगे-पाटील आपल्या उपोषणावर ठाम आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारची चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय आज (दि.३१) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. यामध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांनी दिलेल्या प्राथमिक अहवालानुसार, कुणबी नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील ‘मराठा आरक्षण’ संदर्भातील महत्त्वाचे निर्णय मराठवाड्यातील निजामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत. कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार