आमदार पात्र-अपात्रतेच्या लढाईमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सरशी झाली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणाचा निकाल देताना, शिवसेना पक्ष हा बहुमताच्या आधारावर एकनाथ शिंदे यांचा असल्याचा निकाल दिल्याने उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का बसला आहे. शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्तीही नार्वेकर यांनी वैध ठरवत, शिंदे गटाचे सर्व आमदार पात्र ठरविले. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या आमदारांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार निघून गेली आहे. या निकालावर शिवसेना कधीच एकनाथ शिंदे यांची होऊ शकत नाही; षड्यंत्र करून हा निकाल दिला असून, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे.
शिंदे गटाबरोबरच उद्धव ठाकरे यांचे 14 आमदारही विधानसभा अध्यक्षांनी पात्र ठरविले आहेत. अध्यक्षांनी शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून वैध ठरविले असून, उद्धव ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांची नियुक्ती अवैध ठरवली. मात्र, गोगावले यांना ‘व्हिप’ बजावण्याचा अधिकार ग्राह्य असला, तरी तो बजावताना त्यांनी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने उद्धव ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना अपात्र करण्याची याचिका नार्वेकरांनी फेटाळून लावली. मात्र, कोणताही गट अपात्र नसल्याच्या या निर्णयाने आमदारांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला असला, तरी पक्षांतरबंदी कायद्याचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात दाखल केलेल्या 34 याचिकांवर अध्यक्ष नार्वेकरांनी सहा भागांत आपला निकाल आज वाचून दाखविला. अपात्रतेवर निर्णय सुनावण्यापूर्वी अध्यक्षांनी बंडाळीच्या काळात शिवसेना कोणाची, याचा निर्वाळा दिला. विधिमंडळातील नोंदी आणि बहुमताच्या आधारे एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना खरी ठरत असल्याचा निकाल त्यांनी दिला. शिवसेना पक्षाची 1999 ची घटना ग्राह्य धरत 2018 सालची घटना अवैध ठरविली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचे पक्षप्रमुखपदही नार्वेकरांनी आपल्या निकालात अवैध ठरविले. तसेच, पक्षप्रमुखाचा निर्णय अंतिम, हा ठाकरे गटाचा दावा फेटाळत शिवसेना पक्षप्रमुख हा गटनेत्याला पदावरून हटवू शकत नाही.
पक्षप्रमुखाचे मत म्हणजेच पक्षाचे मत याच्याशी मी सहमत नाही. पक्षप्रमुखाला थेट कुणालाही पक्षातून काढता येणार नाही. एकनाथ शिंदेंना पदावरून हटवण्याचा ठाकरेंना अधिकार नव्हता. कार्यकारिणीशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा लागतो. मनात आले म्हणून कोणालाही काढता येणार नाही. पक्षप्रमुख नव्हे, तर राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय अंतिम असतो, असा निर्णय देतानाच दहाव्या परिशिष्टाचा वापर पक्षशिस्त किंवा पक्षातील विरोध मोडून काढण्यासाठी करता येणार नसल्याचे निरीक्षणही नार्वेकरांनी नोंदविले.
हे ठरले कळीचे मुद्दे…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने भरत गोगावले यांचे प्रतोद पद अवैध ठरविले होते. मात्र, पक्षातील फुटीदरम्यान पक्ष हा एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होता. त्यामुळे भरत गोगावले यांचे प्रतोद पद नार्वेकरांनी वैध ठरवले. पक्ष शिंदेंकडे असल्यामुळे सुनील प्रभू यांना प्रतोद म्हणून बैठक बोलावण्याचा अधिकारच उरत नाही, असे नार्वेकरांनी सुरुवातीला स्पष्ट केले.
गोगावले चुकले
भरत गोगावले हे प्रतोद असले, तरी त्यांनी ‘व्हिप’ बजावताना योग्य प्रक्रिया पाळली नाही. भलत्याच व्यक्तीच्या मोबाईल नंबरवरून ‘व्हिप’ पाठविले. त्यातही योग्य बाबी नमूद नव्हत्या. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी मान्य करता येत नसल्याचे स्पष्ट करत याचिका फेटाळल्या.
2018 ची घटना अमान्य
शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडून 2018 ची घटना देण्यात आली. मात्र, 2018 च्या या घटनादुरुस्तीची नोंदच निवडणूक आयोगाकडे नाही. शिंदे गटाचे आमदार योगेश कदम यांच्याकडून शेवटच्या क्षणी 1999 ची घटना जोडण्यात आली. ठाकरे गटाकडून यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला दिलेले पत्र ग्राह्य धरता येणार नाही. निवडणूक आयोगाकडे 1999 च्या घटनेची नोंद असल्याने हीच घटना ग्राह्य धरण्यात आली असून, 2018 सालची घटनादुरुस्ती ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी नमूद केले.
कागदपत्रांत त्रुटी
उद्धव ठाकरे गटाकडून सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांत बर्‍याच त्रुटी आहेत. 25 जून 2022 रोजी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला. तसेच या बैठकीत सात ठराव संमत झाल्याचा दावा सुनील प्रभू आपल्या प्रतिज्ञापत्रात करतात; पण या बैठकीचे कोणतेही इतिवृत्त प्रतिज्ञापत्रात जोडलेले नाही. शिवसेनेच्या लेटरहेडवर निर्णय घेतल्याचे लिहिलेय; पण त्यावर कुणाच्याही सह्या नाहीत. जे कार्यकारिणी सदस्य नाहीत त्यांच्याही सह्या घेतल्या गेल्याचे नार्वेकरांनी नमूद केले.
दहावे परिशिष्ट ‘त्या’साठी नाही
घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचा उद्देश हा पक्षांतर्गत एकाधिकारशाहीसाठी नाही. पक्षांतर्गत शिस्तीचा बडगा उगारण्यासाठी किंवा पक्षातील मतभेद दाबण्यासाठी दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा वापर करता येणार नसल्याचे निरीक्षणही नार्वेकरांनी नोंदविले.
घटनापीठाचा निकाल नार्वेकरांनी फिरवला
अपात्रतेचा फैसला करण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने या निर्णयासाठीची एक चौकटच आखून दिली होती. तीन मुद्द्यांची ही चौकट समोर ठेवून नार्वेकरांनी हा फैसला करणे घटनापीठाला अभिप्रेत होते. घटनापीठाने काय सांगितले आणि नार्वेकरांनी निकालात नेमके काय केले, यावर एक नजर…
घटनापीठ काय म्हणाले?
अपात्रतेचा फैसला करताना विधानसभा अध्यक्षांनी पक्ष घटना विचारात घ्यावी आणि त्यासोबतच पक्ष नेतृत्वाची रचना निश्चित करणारे अन्य नियम-विनियमदेखील तपासावेत. वादी-प्रतिवादी गटांनी दोन किंवा अधिक पक्ष घटना सादर केल्यास निवडणूक आयोगाकडील पक्ष घटना ग्राह्य मानावी.
विधानसभेत कोणत्या गटाकडे सर्वाधिक आमदार किंवा बहुमत आहे, यावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवून अपात्रतेचा फैसला करू नये. कोणता गट हा राजकीय पक्ष आहे, हे आधी निश्चित करावे. हा निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात दिलेल्या आधीच्या निकालाचा कोणताही प्रभाव आपल्या निर्णयावर पडू देऊ नये.
हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही. या प्रकरणाचा निर्णय घेताना विधानसभेच्या बाहेर असलेल्या पक्ष नेतृत्वाचाही विचार करावा लागेल. एखादा सदस्य अपात्र ठरवताना कुणाचा ‘व्हिप’ मान्य करायचा, हे आधी अध्यक्षांना ठरवावे लागेल. (घटनापीठाने हा निकाल देताना भरत गोगावले यांचे प्रतोद पद आणि एकनाथ शिंदे यांचे गटनेते पद अवैध ठरवले.)
नार्वेकरांनी काय केले?
घटनापीठाने निवडणूक आयोगाच्या ज्या निर्णयावर ताशेरे ओढले तोच निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला. शिवसेनेची 1999 ची घटना स्वीकारताना 2018 ची घटना अमान्य केली आणि 2023 मध्ये शिंदे गटाने सादर केलेली पक्ष घटना मात्र मान्य करत शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा निर्णय दिला.
खरी शिवसेना ठरवताना नार्वेकरांनी आमदार संख्या कुणाच्या बाजूने जास्त आहे, हाच निकष लावला. निवडणूक आयोगानेही विधिमंडळ पक्षातील बहुमत हाच निकष लावून शिंदे गटाला शिवसेना व पक्षचिन्ह बहाल केले. त्यावर घटनापीठाने ताशेेरे ओढले होते. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे.
विधानसभेच्या बाहेर असलेल्या मूळ पक्षाचा विचार न करता विधिमंडळातील शिंदे गटाला पक्ष म्हणून जाहीर केले. घटनापीठाने प्रतोद म्हणून भरत गोगावले आणि गटनेते म्हणून एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती अवैध ठरवली होती. घटनापीठाचा हा निर्णय नार्वेकरांनी फिरवला व शिंदे आणि गोगावले यांची नियुक्ती वैध ठरवली.