मुंबई | प्रतिनिधी | ता. ५ - प्रगतीशील म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात आता संतापाचा ज्वालामुखी फुटण्याच्या मार्गावर आहे. न्याय मिळत नसल्याने महिला कर्मचाऱ्यांना थेट मुंडण आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागत आहे — ही केवळ लाजिरवाणी नाही तर सरकारच्या निष्क्रियतेची चपराक आहे.
समग्र शिक्षा अभियानातील तब्बल ३ हजारांहून अधिक कंत्राटी कर्मचारी गेल्या ५७ दिवसांपासून आझाद मैदानावर उपोषण करत आहेत. उन्हाच्या कडाक्यात, उपासमारीत, जीवाची बाजी लावून सुरू असलेल्या या आंदोलनाकडे सरकारने पूर्णपणे डोळेझाक केल्याचा आरोप होत आहे.
आधीच २० एप्रिल रोजी पुरुष कर्मचाऱ्यांनी मुंडण करून संताप व्यक्त केला. आता सरकारला जाग येत नसेल, तर ८ मे रोजी महिला कर्मचाऱ्याही मुंडण करणार — असा थेट इशारा देण्यात आला आहे.
👉 प्रश्न एकच — सरकार आंदोलनकर्त्यांच्या मृत्यूची वाट पाहत आहे का?
२० ते २५ वर्षे प्रामाणिक सेवा देऊनही हे कर्मचारी अजूनही कंत्राटीच! त्याच अभियानातील काही कर्मचाऱ्यांना २०२४ मध्ये कायम करण्यात आले, पण उर्वरित कर्मचाऱ्यांना अजूनही न्याय नाही. हा उघड भेदभाव नाही का?
इतकेच नव्हे, तर या कालावधीत तब्बल २५७ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला — तरीही सरकारचे मन हेलावले नाही!
आंदोलनकर्त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी रक्ताने पत्र लिहिले, रस्तारोको केले, झाडावर चढले, थाळीनाद केला, गाणी गात आक्रोश केला — पण सत्ताधाऱ्यांचे कान अजूनही बहिरेच!
आश्चर्य म्हणजे, विरोधात असताना याच नेत्यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. “सत्तेत आलो तर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये प्रश्न सोडवू” अशी ग्वाही देणारे आज सत्तेत आहेत — पण आश्वासनांचे काय?
👉 ५७ दिवस झाले — एकही मंत्री आझाद मैदानावर फिरकला नाही!
हा फक्त आंदोलन नाही, तर न्यायासाठीचा आक्रोश आहे.
हा फक्त संघर्ष नाही, तर अस्तित्वाची लढाई आहे.
सरकार अजूनही जागे होणार नाही का? की महिलांचे मुंडण, आंदोलनकर्त्यांचे मृत्यू आणि वाढता संताप — यानंतरच निर्णय घेतला जाणार?
⚠️ महाराष्ट्र पाहतोय… आणि प्रश्न विचारतोय!