निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंह संधू आणि ज्ञानेश कुमार यांनी लोकसभा निवडणुकीसंदर्भात शुक्रवारी बैठक घेतली. लोकसभेच्या २०२४ सार्वत्रिक निवडणुका आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक शनिवारी दुपारी ३ वाजता आयोजित पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात येणार आहे. निवडणुकीच्या घोषणेबरोबर आचारसंहिताही लागू होणार आहे. मुख्य निवडणूक आयोगाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून ही परिषद थेट प्रक्षेपित केली जाईल. ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीरसिंह संधू यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून गुरुवारीच नियुक्ती झाली. शुक्रवारी पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच त्यांनी कामाला सुरुवात केली. मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह दोघे नवनियुक्त निवडणूक आयुक्त मिळून तिन्ही अधिकाऱ्यांची निवडणूक कार्यक्रमासंदर्भात बैठक झाली. त्यात निवडणूक कार्यक्रमाच्या आखणीवर अखेरचा हात फिरविण्यात आला. सिंहावलोकन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम ११ एप्रिल ते १९ मेदरम्यान ७ टप्प्यांत पार पडला. मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्यानंतर चौथ्या दिवशी म्हणजे २३ मे २०१९ रोजी निकाल लागला होता; तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम ५ मार्च रोजी जाहीर झाला होता. त्यावेळी ७ एप्रिल ते १२ मेदरम्यान ९ टप्प्यांत निवडणुका झाल्या होत्या. त्यावेळीही मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्यानंतर चौथ्या दिवशी १६ मे रोजी निकाल लागला होता. आयुक्त नियुक्तीला आव्हान नव्या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांची निवड रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. मात्र, निवड प्रक्रिया प्रकरण प्रलंबित असताना नियुक्ती का करण्यात आली, असा सवाल करत न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणी २१ मार्च रोजी ठेवली आहे. तोपर्यंत केंद्राला उत्तर द्यावे लागणार आहे. मतदान ‘ईव्हीएम’ वरच नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : आगामी लोकसभा निवडणुकीत ‘ईव्हीएम ‘ऐवजी मतपत्रिकांवर मतदान घेण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचिकेत काहीही तथ्य दिसत नाही, असे मत ही याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने व्यक्त केले, हे विशेष! न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. अॅड. एम. एल. शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली होती. राज्यघटनेच्या कलम १०० चा संदर्भ देऊन मतपत्रिकेद्वारे मतदान प्रक्रिया ही एक आवश्यक तरतूद असल्याचे शर्मा यांनी याचिकेत नमूद केले होते.