बेकायदा उत्खनन आणि अवैध वाळू वाहतुकीस आळा घालण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारमार्फत ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू आणि रेती पुरविण्याबाबत सर्वंकष सुधारित रेती धोरणास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यात ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर आता वाळू विक्री दर निश्चित करण्यात येणार आहे. वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोनिर्मिती आणि व्यवस्थापन, यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. नदी, खाडीपात्रातून वाळूचे उत्खनन, वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोनिर्मिती आणि व्यवस्थापन, यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील डेपोनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येणार्‍या निविदेमध्ये प्राप्त होणारा निविदेतील अंतिम दर असेल. महसूल विभागाने एप्रिल 2023 मध्ये आणलेल्या वाळू धोरणात प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रतिब्रास 600 रुपये (प्रतिमेट्रिक टन 133 रुपये) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आला होता. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात आली होती. नव्या धोरणात स्वामित्व धनाची रक्कम निश्चित केली आहे. त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेशासाठी 1,200 रुपये प्रतिब्रास (प्रतिमेट्रिक टन 267 रुपये) आणि मुंबई महानगर प्रदेश वगळून इतर क्षेत्राकरिता 600 रुपये प्रतिब्रास (प्रतिटन 133 रुपये) इतकी स्वामित्व धनाची रक्कम अनुज्ञेय राहील. यामध्ये सरकारने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा जशास तशा लागू करण्यात येतील. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी, वाहतूक परवाना सेवा शुल्क आणि नियमानुसार शुल्क आकारण्यात येईल. नदी, खाडीपात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळूसाठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची काळजी घेतली जाणार आहे.