जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय आज (दि.११) सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्‍या अध्यक्षतेखालील न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बीआर गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्‍या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या प्रकरणी ऑगस्‍ट आणि सप्टेंबर महिन्‍यात सलग १६ दिवस सुनावणी झाली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग : सरन्यायाधीश चंद्रचूड
जम्मू आणि काश्मीरचे कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही. असे कोणत्याही घटनात्मक मजकुरात नमूद केलेले नाही. 1949 मध्ये युवराज करणसिंग यांनी केलेली घोषणा आणि त्यानंतरची राज्यघटना त्यास दृढ करते. जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग बनले आहे हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 1 वरून स्पष्ट होते. जम्मू आणि काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही, हे राज्य भारताच्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसारखे आहे. जम्मू आणि काश्मीरने भारतात सामील झाल्यानंतर अंतर्गत सार्वभौमत्वाचा घटक कायम ठेवला आहे का? आम्ही मानतो की भारतीय संघराज्यात प्रवेश केल्यानंतर त्याचे कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही. असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
अधिसूचना जारी करण्याच्या राष्ट्रपतींना अधिकार
सरन्‍यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, “आम्ही असे मानतो की कलम 370 रद्द करणारी अधिसूचना जारी करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा विषय आहे. प्रत्येक भारतीय राज्याच्या राज्यकर्त्याला भारतीय राज्यघटना स्वीकारणारी घोषणा जारी करावी लागते. कलम ३७०(१)(ड) चा वापर करून राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी लागू करण्यासाठी राष्ट्रपतींना राज्य सरकारच्या संमतीची आवश्यकता नाही.”