पहिल्या टप्प्यात लोकसभा व विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका घ्याव्या. दुसऱ्या टप्प्यात १०० दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी शिफारस माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेतील समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’बाबत अहवालात गुरुवारी केली.
अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करताना कोविंद यांच्यासोबत गृहमंत्री अमित शाह, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. के. सिंग, सुभाष कश्यप, गुलाम नबी आझाद आणि कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्यासह इतर समिती सदस्य होते.
‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या उच्चस्तरीय समितीने ६२ पक्षांशी संपर्क साधला, ज्यापैकी ४७ पक्षांनी प्रतिसाद दिला. त्यातील ३२ पक्षांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे समर्थन केले, तर १५ पक्षांनी विरोध केला.
समितीच्या अहवालात कोणत्या शिफारशी?
- त्रिशंकू सभागृह किंवा अविश्वास प्रस्ताव किंवा अशी कोणतीही घटना घडल्यास नवीन लोकसभा स्थापन करण्यासाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. त्या उर्वरित कालावधीसाठी असतील.
- विधानसभेसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जातील व विधानसभा लवकर विसर्जित केल्या नसतील, तर लोकसभेच्या कार्यकाळ समाप्तीपर्यंत त्या चालू राहतील.