राजधानी दिल्लीत PM मोदींच्या हस्ते आज (दि.२४) ११ राज्यांमधील एकूण ११ प्राथमिक कृषी पतसंस्था गोदामांचे लॉन्चिंग करण्यात आले. तसेच आणखी ५०० कृषी साठवणूक गोदामांची पायाभरणी करण्यात आली. नवी दिल्लीत भारत मंडपम येथील कार्यक्रमाला केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा देखील उपस्थित होते. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा नवा विस्तार होईल या कार्यक्रमादरम्यान बोलताना पीएम मोदी म्हणाले, “आज आम्ही आमच्या शेतकऱ्यांसाठी जगातील सर्वात मोठी साठवण योजना सुरू केली. या अंतर्गत देशाच्या कानाकोपऱ्यात हजारो गोदामे बांधली जातील. आज देशभरातील १८०० प्राथमिक कृषी पतसंस्था गोदामे ही संगणकीकृतही आहेत. या माध्यमातून देशातील कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा नवा विस्तार होईल आणि शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडेल.” असेदेखील पीएम मोदी यांनी यावेळी बोलताना म्हटले आहे. ‘सहकार’ ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्याचा एक सिद्ध मार्ग पुढे बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “सहकार ही केवळ एक व्यवस्था नाही, सहकार्य ही एक भावना आहे. सहकार्याची ही भावना काही वेळा व्यवसाय आणि संसाधनांच्या सीमेपलीकडे आश्चर्यकारक परिणाम देते. सहकार ही जगण्याशी संबंधित एक सामान्य व्यवस्था आहे. ही भावना आता औद्योगिक क्षमतेत बदलले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला, विशेषतः ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्याचा हा एक सिद्ध मार्ग आहे.” 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्याचे सरकारचे लक्ष्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “आपल्या देशात 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) स्थापन करण्याचे लक्ष्य होते. मला हे सांगताना आनंद होत आहे की आज 8,000 FPO स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आज आम्ही आमच्या FPOs च्या यशोगाथा शेअर करू. देशाच्या सीमेपलीकडेही याची चर्चा होत आहे.” सहकारी संस्थेत महिला संचालक असणे बंधनकारक देशात शेतकरी, दुग्धव्यवसाय आणि कृषी क्षेत्रातील सहकारी संस्थांशी निगडीत आहेत, त्यापैकी करोडो महिलांचा समावेश आहे. महिलांची ही क्षमता पाहून सरकारनेही त्यांना सहकाराशी संबंधित धोरणांमध्ये प्राधान्य दिले आहे. अलीकडे बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. याअंतर्गत बहुराज्यीय सहकारी संस्थेच्या प्रभागात महिला संचालक असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.